RjyasabhaNewsUpdate : दिल्ली सेवा विधेयवरून राज्यसभेत गदारोळ
नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत दिल्ली अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक सादर केले. काँग्रेसने ते घटनाबाह्य ठरवले आहे. ‘गव्हर्नमेंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) विधेयक, 2023’ असे या विधेयकाचे नाव आहे, जे गुरुवारी लोकसभेत मंजूर झाले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सेवा विधेयकावर राज्यसभेत सुमारे ६ तास चर्चा होणार आहे. हे विधेयक मान्य करू नये, असे अनेक विरोधी खासदारांनी सांगितले. मात्र, विरोधी पक्षाच्या खासदारांच्या विरोधामुळे या विधेयकावर सभागृहात चर्चा सुरू झाली असल्याचे काँग्रेस नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले
दिल्ली सेवा विधेयकावर बोलताना काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, “भाजपचा दृष्टिकोन कोणत्याही प्रकारे दिल्लीतील सत्ता नियंत्रित करण्याचा आहे… हे विधेयक पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, ते मूलभूतपणे अलोकतांत्रिक आहे आणि ते दिल्लीच्या लोकांचा प्रादेशिक आवाज आणि आहे. आकांक्षांवर थेट हल्ला करणारे आहे . हे संघराज्यवादाच्या सर्व तत्त्वांचे, नागरी सेवा उत्तरदायित्वाच्या सर्व मानदंडांचे आणि विधानसभा-आधारित लोकशाहीच्या सर्व मॉडेलचे उल्लंघन करते. सुधाशु त्रिवेदी म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात ही गोष्ट सांगितलेली नाही
भाजपचे राज्यसभा खासदार सुधांशू त्रिवेदी म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या 105 पानांच्या निर्णयात कोठेही दिल्लीबाबत कायदा करण्याच्या विरोधात काहीही म्हटलेले नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या परिच्छेद 86, 95 आणि 164 मध्ये संसदेला दिल्लीसाठी कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. या विधेयकाला 26 पक्षांची आघाडी असलेल्या भारताकडून विरोध केला जात आहे. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षांकडून पाठिंबा मागितला होता.
दिल्लीतील सेवा नियंत्रणाशी संबंधित विधेयक
मे मध्ये, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली (सुधारणा) अध्यादेश, 2023 सरकार जारी केला, ज्यामुळे राष्ट्रीय राजधानीच्या प्रशासनातील ‘सेवांवर’ नियंत्रण या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. हा प्रदेश दिल्ली सरकारला देण्यात आला. हे विधेयक दिल्ली सरकारमधील वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनाबाबत जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशाची जागा घेईल.
बीजेडी आणि वायएसआरसीपीचा सरकारला पाठिंबा
राज्यसभेतील संख्यात्मक संख्याबळ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) बाजूने आहे. बिजू जनता दल (BJD) आणि युवाजन श्रमिक रायथू काँग्रेस पार्टी (YSRCP) यांनी या विधेयकावर सरकारला पाठिंबा देण्याचे वचन दिले आहे. 238 सदस्यांच्या वरिष्ठ सभागृहात एनडीएचे 100 हून अधिक खासदार आहेत. काही अपक्ष आणि नामनिर्देशित खासदारही या विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतात.