MaharashtraAssemblyUpdate : राज्यातील सायबर गुन्ह्यात वाढ, सायबर इंटेलिजन्स युनिट स्थापन करण्याची उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा
मुंबई : राज्यात सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असून या ऑनलाइन फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सायबर इंटेलिजन्स युनिट स्थापन करण्याची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, विशेषतः कोरोना महामारीनंतर सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे, कारण मोठ्या संख्येने लोक ऑनलाइन माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करण्यास प्राधान्य देत आहेत.
याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियाला ट्रॅक करतो, परंतु राज्यात सायबर इंटेलिजन्स युनिट गरजेचे आहे, कारण ऑनलाइन फसवणूक वाढत आहे. मी तुम्हाला खात्री देऊ इच्छितो की राज्य सरकार सायबर इंटेलिजन्स युनिट स्थापन करेल.”ते म्हणाले की, अनेक वेळा सायबर फसवणूक करणारे विविध राज्ये आणि देशांतून फसवणुकीच्या घटना घडवून आणतात.
State Govt will develop a Cyber Intelligence Unit !
सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना हाती घेण्यात येतील. राज्यात सर्व प्रकारचे इंटिलिजन्स युनिट आहेत, पण सायबरचे नाही.
सायबर इंटिलिजन्स युनिट राज्य सरकार निश्चितपणे तयार करेल !https://t.co/5coZSFCHND#MonsoonSession2022— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) August 22, 2022
चिनी लोन अॅप्सचे नेपाळ कनेक्शन
यावेळी अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्र्यांनी चिनी लोन अॅप्सचे उदाहरण देत सांगितले कि, “या चिनी लोन अॅप्सची अनेक कॉल सेंटर्स नेपाळमधून चालवली जातात. राज्य पोलिसांनी नेपाळच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे.” फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या सायबर युनिटने ‘सायबर वॉच’ मॉड्यूल विकसित केले आहे, ज्याने अशा कर्ज अर्जांचा मागोवा घेतला आहे आणि कारवाई केली आहे. ते म्हणाले, “सायबर युनिट बळकट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.” ते पुढे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचे आउटसोर्सिंग केले जाईल.
यावर बोलताना माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील म्हणाले की, भारतातील १८ टक्के सायबर गुन्हे महाराष्ट्रात घडतात. सायबर गुन्ह्याशी संबंधित पोलिस महानिरीक्षक पदाला ‘साइड पोस्टिंग’ समजले जाते. फडणवीस म्हणाले की, सायबर गुन्हे विभागात खालच्या स्तरावर पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचाही सरकार विचार करेल, असे ते म्हणाले.