Bhima Koregaon Case : भीमा कोरेगाव हिंसाचार चौकशी : शरद पवार यांनी आयोगासमोर दिली अशी उत्तरे ..
मुंबई : राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आज भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी जे. एन. पटेल आयोगासमोर उपस्थित राहून आपली साक्ष नोंदवली. दरम्यान या आधी त्यांनी आपले अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रही आयोगापुढे सादर केले होते. आपल्या साक्षीच्या दरम्यान शरद पवार यांनी या हिंसाचाराला प्रकाश आंबेडकर जबाबदार आहेत का ? भिडे आणि एकबोटेना ओळखता का ? या प्रकरणातील तपास कसा चुकीचा आहे ? अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत.
भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर राज्यभरात दंगल उसळली होती. ज्याचे पडसाद राज्यभर उमटले होते दरम्यान या प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवला असला तरी राज्य सरकराने या हिंसचारच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग नेमला होता त्याचे कामकाज सुरू आहे .
असे प्रश्न अशी उत्तरे ..
एबीपी माझाने दिलेल्या माहितीनुसार आयोगातर्फे अॅडव्होकेट आशिष सातपुते यांनी शरद पवारांना प्रश्न विचारले. शरद पवारांना आयोगाने विचारलेले प्रश्न आणि या प्रश्नांना शरद पवारांनी दिलेली उत्तरे पुढील प्रमाणे आहे.
१. एखाद्या वक्तव्यानंतर दंगलसदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान होतं, तेव्हा त्याची जबाबदारी कुणाची असते?
शरद पवार : लोकप्रतिनीधींनी जाहीर वक्तव्य करताना जबाबदारीने वागले पाहिजे. त्यांच्या वक्तव्यात प्रक्षोभक वक्तव्य असता कामा नयेत, जेणेकरून समाजातील विविध स्तरांत त्याचे पडसाद उमटून जातीय तेढ निर्माण होईल. जर तसे होत असेल तर त्याची जबाबदारी त्या नेत्याचीच असेल.
२. कुठल्याही राजकीय पक्षाला सभेसाठी जागा देताना काय गोष्टी ध्यानात घ्यायला हव्यात?
शरद पवार : अशा सभांना जागा देताना त्यामुळे सर्वसामन्य लोकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. जेणेकरून सभेनंतर तिथे कोणतीही तणाव निर्माण झाल्यास पोलिसांना परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल.
३. मात्र सोयीस्कर ठिकाणीही अशा घटना घडू शकतात? मुंबईत आझाद मैदान, दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन येथे हेच दिसून आले आहे ?, अध्यक्ष जे.एन. पटेल यांचा पवारांना प्रश्न
शरद पवार : सामान्यत: अशी आंदोलन सत्तेच्या जवळ जाऊन घेण्याचाच लोकांचा प्रयत्न असतो. जेणेकरून शक्य झाल्यास संबंधित मंत्री किंवा सरकारचे प्रतिनिधी तिथं जाऊन आंदोलकांची भेट घेऊ शकतील, आंदोलनाची दखल घेऊ शकतील.
राजद्रोहाच्या कलमाला दर्शविला विरोध..
४. तुमचे प्रतिज्ञापत्र कायद्यातील कोणत्या तरतूदींच्या आधारे आहे? वकिलांचा प्रश्न
शरद पवार : आपल्याकडील उपयुक्त माहिती सरकारला देणे हे आपले कर्तव्य आहे. जर माझ्या माहितीने सरकाला काही मदत मिळणार असेल तर ते जरूरीचे आहे. मी सांगितल्याप्रमाणे सध्याचे आयपीसी कलम 124 A हे ब्रिटीश कालीन आहे. मात्र हल्ली त्याचा वापर सर्रासपणे चुकीच्या पद्धतीने होताना दिसतो आहे. तो थांबायला हवा असे मला वाटते.
५. मात्र ही गोष्ट तुम्ही एक राज्यसभा सदस्य या नात्याने संसदेतही मांडू शकता, मग तिथे हे का मांडत नाही?
शरद पवार : होय, बरोबर आहे. मला वाटते जेव्हा मला योग्य वेळ वाटेल तेव्हा मी तिथेही या गोष्टी मांडेन.
६. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांची माहिती पोलीस गोळा करत असतात, मात्र त्यांनी त्यावर तातडीने कारवाई करत गुन्हा दाखल करावा की वरिष्ठांच्या आदेशाची वाट पाहावी?
शरद पवार : पोलीस नियमावलीनुसार पोलिसांना काही अधिकार दिलेले आहेत, त्यांनी आदेशांची वाट न पाहाता त्यानुसार कारवाई करायला हवी.
पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करणे गरजेचे ..
७. जे.एन. पटेल : परंतु बऱ्याचदा पोलीसांना तसं करता येत नाही, 92 च्या दंगलीदरम्यान हे दिसून आले आहे. मग अशावेळी पोलिसांनी काय करावे , त्यांनी वाढीव अधिकार द्यावेत असं तुम्हाला वाटते का? तुमच्यासारखी जेष्ठ आणि अनुभवी व्यक्ती आमच्यासमोर बसलीय, म्हणून तुमच्या अनुभवाचा जास्तीत जास्त वापर करावा हाच आमचा हेतू आहे.
शरद पवार : पोलिसांनी त्यांना नियमावलीनुसार, दिलेल्या अधिकारांत तातडीने कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
८. दंगलीत सार्वजनिक मालमत्तेचं जे नुकसान होते त्याला जबाबदारी कोणाला धरावं?, वकीलांचा प्रश्न , तर अशा सभांमध्ये असामाजिक तत्व दाखल होऊ नयेत?, ही आयोजकांची जबाबदारी नाही का?, जे. एन. पटेल यांचा प्रश्न .
शरद पवार : कायदा सुव्यवस्था राखणं ही जबाबदारी पोलिसांचीच आहे. असामाजिक तत्त्वांना रोखणं त्यांना प्रतिबंध करणं ही त्यांचीच जबाबदारी आहे.
प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रश्नावर दिले हे उत्तर
९. प्रकाश आंबेडकरांनी पुकारलेल्या बंदचे तीव्र पडसाद उमटले, मालमत्तेचे बरेच नुकसान झाले ?, त्याची जबाबदारी कुणाची?
शरद पवार : मी येथे केवळ कोरेगाव भीमाच्या घटनेबाबत बोलायला आलो आहे. त्यानंतर कुणी काय भूमिका घेतली?, त्याने पुढे काय झाले ?, यावर मी बोलू इच्छित नाही.
१०. आयोगाने अनेक राजकीय नेत्यांना बोलावले होते , उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश आंबेडकर , रामदास आठवले यांनाही बोलवायला हवं का?
शरद पवार : हा आयोगाचा प्रश्न आहे. त्यांनी ठरवावे कुणाचा जबाब नोंदवायचाय, कुणाचा नाही.
११. : संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत तुमचे घर हे केंद्रस्थानी होते का ?
शरद पवार : मी केवळ कोरगाव भीमासाठी आलोय. मी त्यावेळी १६ वर्षांचा होते . त्यामुळे इतके जुने मला काही आठवत नाही
१२. संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटेंना तुम्ही ओळखता का?
शरद पवार : मी त्यांच्याबद्दल पेपरमध्ये वाचले आहे.
१२. त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, वढू बुद्रुक येथे एक ट्रस्ट बनवलीय याची तुम्हाला माहितीय का?
शरद पवार : मला माहिती नाही.
१३. भीमा कोरेगाव हिसांचाराबद्दल तुम्हाला कधी कळलं?
शरद पवार : दुसऱ्या दिवशी जेव्हा ही घटना मीडियात आली.
१४. यासंदर्भात तेव्हा तुम्ही सरकारला काही सूचना केल्यात का?
शरद पवार : जेव्हा हा आयोग तयार करण्यात आला. तेव्हा मला येथे येऊन जबाब देण्याची नोटीस आली. त्यानुसार मी माझे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
१५. या प्रकरणात एल्गार परिषदेबाबत पोलिसांनी केलेला तपास हा पोलीस खात्याला काळीमा फासणारा आहे. असे आपण मीडियात बोललात, हे खरे आहे का?
शरद पवार : एल्गार परिषदेला जे लोक आलेही नव्हते त्यांच्यावरही केसेस दाखल झाल्या आहेत. हे योग्य नाही. त्यामुळे मी त्याबद्दल बोललो असेन पण भीमा कोरेगावबद्दल बोललेलो नाही. या दोन्ही वेगळ्या घटना आहेत.
असे आहे भीमा कोरगाव हिंसाचार प्रकरण ..
१ जानेवारी २०१८ रोजी भिमा कोरेगाव प्रकरणी शरद पवार यांनी हा हिंसाचार शिवप्रतिष्ठानच्या संभाजी भिडे यांच्या वक्तव्यामुळे भडकल्याचे वक्तव्य केले होते . त्यामुळे अॅड. प्रदीप गावडे यांनी या प्रकरणी पवारांची साक्ष नोंदवण्यात यावी अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आयोगाने शरद पवार यांना साक्ष नोंदवण्यासाठी समन्स काढण्यात आले होते.
दरम्यान काल प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार भिमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडेंचा सहभाग आढळला नसल्याची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मानवी हक्क आयोगाला दिली असल्याने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विशेष म्हणजे या प्रकरणी शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांच्या विरोधात २०१८ मध्येच गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
दरम्यान या प्रकरणात इतर ४१ आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. १ जानेवारी २०१८ ला भिमा कोरेगाव या ठिकाणी झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात संभाजी भिडेंचा हात असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केल्यानंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने संभाजी भिडेंच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.