AurangabadCorporationElection : औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा , सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका निकाली
औरंगाबाद : औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेविषयीची सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकेमुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ही औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवली होती. मात्र ही याचिका आता न्यायालयाने निकाली काढली असल्याने औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या विशेष अनुमती याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश व्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सविस्तर सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिकेचा हेतू साध्य झाल्या असल्याने ते निकाली काढावी असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगाच्या करण्यात आला. नव्याने प्रभाग रचना होणार असल्याने याचिका निकाली काढण्यास याचिकाकर्त्यांनी सहमती दर्शविली मात्र पूर्वीच्या प्रभाग रचनेत गोपनीय माहिती मोठ्या प्रमाणावर राजकीय पक्षांना पुरवण्यात आली होती व त्याआधारे बेकायदेशीर प्रभाग रचना करण्यात आली होती. सदर बाबू राज्य निवडणूक आयोगाने खंडपीठासमोर शपथ पत्राद्वारे मान्य केली होती. एप्रिल 2020 मध्ये महानगरपालिकेचा कार्यकाळ संपला होता. त्यापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने जी वार्ड आरक्षणाची प्रक्रिया केली होती ती अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केली असल्याचा आक्षेप माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी नोंदवला होता.
याप्रकरणीसमीर राजूरकर, अनिल विधाते, किशोर तुळशीबागवाले, नंदू गवळी, दीक्षित यांनी याचिका सादर केल्या होत्या . मात्र, खंडपीठाने सदर याचिका फेटाळल्यामुळे समीर राजूरकर व इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका सादर करण्यात होती. मागील दोन वर्षांपासून ही याचिका न्यायालयात प्रलंबित होती. मात्र यावर आज अंतिम सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे. सोबतच राज्य निवडणूक आयोगाला काही सुचनाही दिल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांची विंनती
दरम्यान औरंगाबाद मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात संबंधितांवर कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. त्यामुळे यापुढे गोपनीयतेचा भंग होणार नाही असे निर्देश निवडणूक आयोगास द्यावे त्याचप्रमाणे प्रभाग रचना करताना कायदेशीर प्रक्रिया ची अंमलबजावणी करून सर्व त्यांना सविस्तर सुनावणीची संधी देण्यात यावी व त्यानंतरच प्रभाग रचना व आरक्षण अंतिम करावे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावे अशी विनंती याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली. औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेबाबत नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप सादर केले होते. सदर आक्षेपांवर साखर आयुक्त सौरभ राव यांच्या समितीने सुनावणी घेतली होती. राज्य निवडणूक आयुक्त यांनी अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता.
नव्याने करण्यात येणार प्रभाग रचना
सुनावणी अंती सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने प्रभाग रचना करण्यात येणार असल्याने याचिका निकाली काढली. मात्र यापुढे प्रभाग रचने संदर्भातील गोपनीय व संवेदनशील माहिती राजकीय पक्षांना पुरविण्यात येणार नाही याची खबरदारी राज्य निवडणूक आयुक्तांनी घ्यावी प्रमाणे नव्याने प्रभाग रचना करताना सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे विचारात घेऊन नियमानुसारच कार्यवाही करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे काटेकोर पालन आता राज्य निवडणूक आयोगास करावे लागेल असे या आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान यापुढे कोणतीही प्रकिया करताना पारदर्शक पद्धतीने केली पाहिजे. वार्ड रचना करताना गोपनियतेचा भंग होणार नाही याची काळजी राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावी, तसेच आरक्षण प्रक्रियेत सर्वांचं म्हणणं ऐकून नियमानुसारच कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. सदर याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. डी एस कामत, अॅड. डी. पी. पालोदकर, अॅड. शशिभूषण आडगावकर यांनी काम पाहिले, तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.