STStrikeUpdate : लाल परीची चाके फिरविण्यासाठी एसटी महामंडळाची कंत्राटी भरती
मुंबई : सरकारने सातत्याने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना अनेकदा कामावर येण्याचे आवाहन करूनही संपकरी कर्मचारी कामावर परतायला तयार नाहीत. याबाबत एसटी महामंडळाकडून ५५ हजार आंदोलकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्या असून महामंडळाने कंत्राटी तत्त्वावर नव्या चालकांची भरती करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. आतापर्यंत एसटी महामंडळातील तब्बल ११४४ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तर ११०२४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
राज्यात गेल्या अडीच महिन्यांपासून एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. आपली मागणी मान्य झाल्याशिवाय कामावर पुन्हा रुजू होणार नाही, असा पवित्रा संपकऱ्यांनी घेतला आहे. दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत निर्णय लागेल अशी अपेक्षा २० डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना होती. मात्र, त्यानंतर २२ डिसेंबर तारीख मिळाली पण त्यावेळी सुद्धा तोडगा निघाला नाही. तसेच ५ जानेवारीची पुढील तारीख देण्यात आली. त्यामुळे आज मुंबई हायकोर्टात होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सरकारचे आणि एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान या संपामुळे नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी एसटी महामंडळाने हालचाल सुरु केली आहे. त्यानुसार एसटी महामंडळाने सेवानिवृत्त आणि स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या चालकांना पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जाहिरातही प्रसिद्ध झाली आहे. या जाहिरातीनुसार वय ६२ वर्ष पूर्ण होण्यासाठी किमान सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असणे आवश्यक असल्याचे महामंडळाने म्हटले आहे. कंत्राटी पद्धतीवर नेमणूक होणाऱ्या चालकांना दरमहा २६ हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. इच्छुक चालक ज्या विभागातून सेवानिवृत्त झाले, त्या विभागांमध्ये करारपद्धतीच्या नेमणुकीसाठी अर्ज करु शकणार आहेत. येत्या तीन दिवसांमध्ये अर्ज करण्याचे आवाहन एसटी महामंडळाने केले आहे.
स्वेच्छा मरणाची परवागी द्या
दरम्यान विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरु केलेल्या संपाला ५७ दिवस पूर्ण झाले आहेत. मात्र, असे असताना सरकारने विलीनीकरण शक्य नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाची मागणी मान्य होत नसतील तर आम्हाला किमान स्वेच्छा मरणाची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. मंगळवारी औरंगाबाद येथील १७२ कर्मचाऱ्यांनी याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.