CoronaNewsUpdate : लसीकरणाच्या गतीसाठी औरंगाबाद पॅटर्न राज्यात राबवण्याचा सरकारचा विचार

औरंगाबाद : औरंगाबाद शहरात कोणीही लसीकरणापासून वंचित राहू नये म्हणून जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोलपंप धारक, गॅस एजन्सी, रेशन दुकानदार व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी ग्राहक व नागरिकांकडून लसीकरण प्रमाणपत्राची खातरजमा केल्यानंतरच सेवा, सुविधा देण्याचे आदेश जारी केले आहे. त्यांचा हा निर्णय राज्यभर लागू करण्याबाबत गुरुवारी कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली असल्याचे वृत्त आहे. 

जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयाची दखल उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री सुभाष देसाई, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, आदींनी गुरुवारी कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतली. राज्यातील जे जिल्हे लसीकरण मोहिमेत पिछाडीवर पडले आहेत, त्यांनादेखील असे निर्बंध वापरून लसीकरण वाढविणे शक्य आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकार येत्या दोन दिवसांत सर्व जिल्ह्यांसाठी परिपत्रक काढणार असल्याचे सांगण्यात येते. औरंगाबाद जिल्ह्याचे लसीकरणाचे प्रमाण केवळ ५५ टक्के आहे. हे प्रमाण राज्याच्या टक्केवारीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून, राज्यात लसीकरणामध्ये औरंगाबाद जिल्हा २६ व्या क्रमांकावर आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हे कडक निर्बंध लागू केले असून गेल्या दोन दिवसांपासून नागरिकांनी लसीकरणासाठी गर्दी केली आहे.

औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश असे आहेत

लसीकरण केलेले नसेल तर नागरिकांना पेट्रोल, गॅस, रेशन दुकानातून धान्य मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे नागरिक लस घेतील. जिल्ह्यातील सर्व पर्यटनस्थळांवर येणारे पर्यटक, अभ्यागतांनी लसीकरणाची किमान १ मात्रा घेतली असेल तरच त्यांना तेथे प्रवेश मिळेल. शॉपिंग मॉल्स, दुकाने, इतर व्यापारी बाजारपेठांमध्ये मालक, कर्मचारी आणि ग्राहकांना देखील लसीकरणाची एक मात्रा घेतलेली असेल तरच व्यवहाराची मुभा असेल. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन्ही मात्रा घेणे बंधनकारक केले आहे. लस नाही तर वेतन नाही, असे आदेश त्यांना दिले आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांचा माल घेण्यात येईल, परंतु त्यांनी लस घेतलेली नसेल तर त्यांना मालाचे पैसे देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश आहेत.