IndiaNewsUpdate : लोकशाहीत आंदोलन करणे मूलभूत हक्क , दिल्ली उच्च न्यायालयाचा विद्यार्थ्यांना दिलासा

नवी दिल्ली : आंदोलनं, निषेध करण्याचा मूलभूत हक्क आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये एक पुसटशी रेषा आहे. त्यामुळे निषेध करणं हा दहशतवाद नाही. सरकार आपल्या विरोधातली निदर्शनं कऱण्याचा अधिकार आणि दहशतवादी कारवाया यांच्यामध्ये फरक करुन शकत नाही. जर अशीच मानसिकता कायम राहिली तर भविष्यात लोकशाहीवर वाईट दिवस येतील असे सांगत गेल्या वर्षी उत्तर-पूर्व दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीप्रकरणी ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थी आंदोलकांचा जमीन मंजूर करीत त्यांना दिलासा दिलासा दिला आहे.

यामध्ये जेएनयू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी असलेल्या नताशा नरवाल, देवांगना कालिता आणि जामिया मिलीया इस्लामिया विद्यापीठाचा विद्यार्थी आसिफ इकबाल यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ मृदुल आणि न्यायमूर्ती ए.जे. भंभानी यांच्या खंडपीठाने या तिघांचाही जामीन मंजूर केला आहे. दरम्यान न्यायालयाने या तिघांनाही आपले पासपोर्ट जमा करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर साक्षीदारांवर दबाव न टाकण्याचे आणि पुरावे सुरक्षित ठेवण्याबाबतचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणातल्या सुनावणीच्या वेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रत्येकी ५० हजारांच्या जामीनावर या तिघांचीही सुटकाकेली आहे. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की इथून पुढे या तिघांनी कोणत्याही बेकायदेशीर बाबींमध्ये सहभागी होऊ नये तसेच जो पत्ता प्रशासनाला दिला आहे, त्याच पत्त्यावर राहण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने निषेध आणि आंदोलन करण्याच्या अधिकारावर गदा येत असल्याची चिंताही व्यक्त केली आहे.