MaharashtraNewsUpdate : सर्वांना कोरोना लस देणे हि सरकारची जबाबदारी , त्यात राजकारण कसले ? राज्यात सर्वांना मोफत लस मिळेल : नवाब मलिक

महाराष्ट्र राज्यातही  महाविकास आघाडी आपल्या राज्यातील नागरिकांना मोफत लस देईल असे  राज्याचे राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान  देशात कोरोनाची जी साथ वाढली त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांनी घेतलेले निर्णयच कारणीभूत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कोरोना लशीवरूनही आता देशात राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बिहारमध्ये भाजपने कोरोना लस मोफत देणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर अनेक राज्यांनीही लस मोफत देण्याची घोषणा केली. आता हा विषय देशात सर्वत्र चर्चेचा झाला आहे.

औजारंगाबाद शहरात पत्रकारांशी  बोलताना मलिक पुढे म्हणाले कि , जानेवारी महिन्यातच आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा आणि सागरी मार्ग बंद केले असते तर कोरोनाचा शिरकाव देशात झालाच नसता. आज जे हजारो मृत्यू आणि संसर्ग पसरत आहे त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शहरातील वक्फ बोर्ड कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  बिहार विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष कोरोना लसीचं राजकारण करत आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तिला लस मोफत देण्याचे सरकारचे कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार कोरोनाची मोफत लस उपलब्ध करून देईल. मात्र बिहार निवडणुकीसाठी भाजपने हा राजकीय मुद्दा बनवला, असे मलिक म्हणाले. दरम्यान एकनाथ खडसे यांच्या पक्ष प्रवेशाबाबत बोलताना ते म्हणाले कि , खडसे मोठे नेते आहेत. त्यांना कोणत्याही पदाचे आश्वासन देण्यात आले नाही.  त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांना आहे.

वक्फ बोर्डात झालेल्या अनियमिततेचा तपास चालू आहे

भाजप सरकारच्या काळात वक्फ बोर्डात झालेल्या अनियमिततेचा तपास करण्यात येत आहे. संपूर्ण कामकाजाचे डिजिटलायजेशन करण्यात येत असून लवकरच हे काम पूर्ण होईल. त्यानंतर बोर्डाचे सर्व कामकाज ऑनलाइन सुरू होईल असे ते म्हणाले. ज्यांच्यावर आरोप आहेत अथवा खटले सुरू आहेत अशांना बोर्डावर घेतले जाणार नाही. मराठवाड्यातून दोन खासदारांची नियुक्ती करावयाची आहे, त्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याचे ते म्हणाले. वक्फ बोर्डाचे शहरातील कार्यालय मुंबईला हलवण्यासाठी खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्र दिल्याचा खुलासा नवाब मलिक यांनी केला. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांच्या सोयीसाठी औरंगाबाद येथील कार्यालय हलवू नये, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे. मात्र राज्यभरातील लोकांना मुंबई सोयीची पडत असल्याने कार्यालय मुंबईला हलवले जाईल आणि विभागीय कार्यालय मात्र औरंगाबादला देण्यात येईल. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्याला बोर्डाचे ऑफिस स्थापन करण्याचा निर्णयही सरकारने घेणार असल्याचे मलिक म्हणाले.