Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraNewsUpdate : “सारथी”सह मराठा समाजाच्या उद्धाराचे “सारथ्य” आता अजित पवारांकडे , वडेट्टीवारांनी जाबदारीचा केला त्याग

Advertisements
Advertisements
Spread the love

राज्यातील मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी सुरु करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेसह  मराठा समाजाशी संबंधित सर्व योजनांचा कारभार अखेर मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. राज्य सरकारने आज तास अध्यादेश  काढून हा कारभार अर्थ व नियोजन विभागाकडे वर्ग केला आहे. त्यांच्या आधी हि जबाबदारी काँग्रेसचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या बहुजन कल्याण विभागाकडे होती. मात्र, ओबीसी समाजाचे असलेले विजय वडेट्टीवार मराठा समाजाला न्याय देत नसल्याचा आरोप होत असल्याने स्वतः  वडेट्टीवार यांनी सारथीची जबाबदारी अजित पवारांनी स्वीकारावी अशी त्यांना विनंती केली होती. त्यानुसार अजित पवारांनीही सारथी संस्थेची जबाबदारी त्यांच्या अखत्यारितील नियोजन विभागाकडे घेण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, काँग्रेसचा सुरुवातीला याला विरोध होता. अखेर आज यासंदर्भात अध्यादेश जारी करून सारथी संस्थेसह मराठा समाजाच्या इतर योजनांची जबाबदारीही अजित पवार यांच्याकडील नियोजन विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.

Advertisements

महाविकास आघाडी सरकारने  ‘सारथी’ संस्थेकडं दुर्लक्ष केले  असून मराठा समाजाच्या हितासाठी काम करणारी ही संस्था बंद करण्याचा डाव आहे, असा आरोप मराठा संघटनांनी केला होता. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शब्द पाळला नसल्याचं संभाजीराजे भोसले यांनी म्हटलं होतं. सारथी संस्थेबाबतचा पोरखेळ थांबवा, सरकारच्या आश्वासनांचं काय झालं? असा सवाल संभाजीराजे छत्रपती यांनी केला होता. या सगळ्या घडामोडींनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विशेष बैठक बोलावली होती. संभाजीराजे यांच्यासह मराठा समाजातील महत्वाच्या प्रतिनिधी देखील या बैठकीला उपस्थित होते. त्याच बैठकीत सारथीला तत्काळ आठ कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली होती.

Advertisements
Advertisements

राज्यातील मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, कुणबी समुदाय आणि महाराष्ट्रातील कृषीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास करण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे ही संस्था कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत कलम 8 अन्वये नॉन-प्रॉफिट सरकारी कंपनी म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे.  संशोधन, सरकारची धोरणे, प्रशिक्षण इ. आणि ग्रामीण जनतेस मार्गदर्शन, विशेषत: जे शेतकरी शेतीवर अवलंबून असतात त्यांच्यासाठी मार्गदर्शन करणे असा या संस्थेचा व्यापक उद्धेश आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!