समजून घ्यावे असे काही : काय आहे नवीन ‘नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी’ ?

“देशाला कनेक्टिव्हिटीची किती गरज आहे, हे कोरोनाने दाखवून दिले आहे. अशा परिस्थितीत नवे धोरण लागू करून टेलिकॉम क्षेत्राला पुन्हा एकदा उभारी देता येईल. वर्षभरात देशात उत्तम डिजिटल कनेक्टिव्हिटी तयार करण्यावर आम्ही भर देत आहोत. :  आर.एस.शर्मा, अध्यक्ष, केंद्रीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

केंद्रीय पातळीवर इंटरनेट आणि कनेक्टिव्हिटी क्षेत्रात क्रांती घडवणारी नवीन ‘नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी’ लागू करण्याच्या हालचाली  सुरू करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे (ट्राय) अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी या संदर्भात पुढाकार घेतला असून केंद्रीय दूरसंचार विभागाशी चर्चा सुरू केली आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबीपीएस हायस्पीड इंटरनेट मिळेल, असा दावा या धोरणात करण्यात आला आहे.

सध्या देशामध्ये २०१२ साली लागू झालेले राष्ट्रीय दूरसंचार धोरण (नॅशनल टेलिकॉम पॉलिसी) लागू आहे. सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये वावरताना हे धोरण पुरेसे नाही, म्हणून ‘ट्राय’ने २०१८ साली नव्या राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशन धोरणाची निर्मिती केली असून २०१८ मध्येच या धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटची मंजुरीही मिळाली आहे. मात्र, धोरण अद्याप लागू झालेले नाही. ते देशभर लागू करण्याच्या हालचालींना आता वेग आला असून पुढील काही महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे संकेत ‘ट्राय’कडून देण्यात आले आहेत.

नव्या धोरणामध्ये मुख्यतः इंटरनेट आणि ‘डिजिटल कनेक्टिव्हिटी’वर भर देण्यात आला आहे. प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबीपीएस या स्पीडने हायस्पीड इंटरनेट मिळेल, असा दावा या धोरणात करण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार असून त्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना यापूर्वीच निर्देश देण्यात आले आहेत. देशात फाइव्ह जी तंत्रज्ञानासंदर्भात उपयुक्त असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे या धोरणात नमूद करण्यात आली असून ‘फाइव्ह जी’ची संपूर्ण प्रक्रिया नव्या धोरणानुसार पार पडणार आहे.

धोरणातील महत्त्वाचे मुद्दे

१. प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबीपीएस हायस्पीड इंटरनेट मिळावे.

२. देशातील ग्रामपंचायतींना एक जीबीपीएस नेटवर्कने जोडण्याचा प्रयत्न

३. फाइव्ह जी तंत्रज्ञान विकसित करून त्याचा वापर

४. ‘मॅन टू मशिन’ संकल्पनेनुसार देशातील उपकरणांची निर्मिती

५. नागरिकांची सायबर सुरक्षा अत्यंत भक्कम करणे.

६. दहा लाख लोकांना रोजगार मिळेल अशी व्यवस्था करणे.

करोनाच्या काळात देशातील बहुतांश टेलिकॉम कंपन्यांनी नागरिकांना चांगल्या प्रतीचे नेटवर्क देण्याचा प्रयत्न केला. या कालावधीत अनेक कंपन्यांनी आपले नेटवर्क अपग्रेड करण्यावर भर दिला आहे. याच काळात जर राष्ट्रीय डिजिटल कम्युनिकेशन धोरण लागू केले, तर कंपन्यांना त्याचा फायदा होणार असून देशाची व्यवस्था अद्ययावत व्हायला मदत होईल, असा दावा ‘ट्राय’कडून करण्यात आला आहे.