#CoronaVirusEffect : लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्याचा समारोप….पंतप्रधान उद्या देशाला पुन्हा संबोधित करणार !!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ एप्रिलला देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर ते देशाला पुन्हा एकदा संबोधित करतील अशी शक्यता वळविली जात असताना काल पीएमओ कार्यालयाकडून ते बोलणार नाहीत असे ट्विट करण्यात आले होते आज मात्र ते उद्या सकाळची १० वाजता देशाला संबोधित करतील असे ट्विट केल्यामुळे ते आता काय बोलणार ? याची कोरोना इतकीच धाकधूक लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. दरम्यान विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढविण्याच्या सूचना केल्याचे आधीच केंद्र सरकारने जाहीर केले होते . त्यामुळे आता केंद्र सरकारही लॉकडाऊन वाढवण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्यांनी लॉकडाऊन वाढवलं असलं तरी काही राज्य अजूनही केंद्राच्या निर्णयाची वाट पाहत आहेत. रेल्वे, विमान अशा विविध सेवा केंद्राच्या अखत्यारित असल्यामुळे मोदींच्या संबोधनाकडे देशाचं लक्ष लागलं आहे.
Prime Minister @narendramodi will address the nation at 10 AM on 14th April 2020.
— PMO India (@PMOIndia) April 13, 2020
दरम्यान ओदिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या सहा राज्यांनी लॉकडाऊन वाढवणार असल्याचं अगोदरच जाहीर केलं आहे. केंद्र सरकारही सध्या सुरू असलेलं २१ दिवसांचं लॉकडाऊन दोन आठवड्यांसाठी वाढवण्याची शक्यता आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या या भूमिकांमुळे देशातील लॉकडाऊन राज्यांसाठी ऐच्छिक आहे काय ? असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. वास्तविक पाहता घटनेनुसार, कायदा व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक आरोग्य हे विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार या दोन विषयांवरच निर्णय घेऊ शकतं. याशिवाय साथीचे रोग कायदा १८९७ या अंतर्गतही राज्याला बरेच अधिकार आहेत. या अंतर्गतच राज्य सरकारने लॉकडाऊनचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही आजाराचा संसर्ग रोखण्यासाठी आवश्यक ते निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यांना या कायद्यामुळे मिळतात. परंतु मोदी सरकारच्या काळात या सर्वच गोष्टी कालबाह्य ठरताना दिसत आहेत कि काय अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
देशाला अनुभव असा येताना दिसत आहे कि , केंद्र सरकारकडून जाहीर झालेलं लॉकडाऊन वेगळं आहे. राज्यांनी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक त्रुटी राहत असल्यामुळेच राष्ट्रीय लॉकडाऊन २४ मार्च रोजी जाहीर करण्यात आलं होतं . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण म्हणजेच एनडीएमएकडून हे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आलं होतं. आपत्ती निवारण कायदा २००५ मधील कलम ६(२)(i) अंतर्गत ही तरतूद आहे. एनडीएमएच्या आदेशानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आपत्ती निवारण कायदा कलम १०(२)(१) अंतर्गत लॉकडाऊनची अधिसूचना जारी केली. याच प्रमाणे लॉकडाऊनची वाढ केली जाऊ शकते. हा संभ्रम कोण दूर करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याची उत्तरे कदाचित पंतप्रधान उद्याच्या आपल्या भाषणात देऊ शकतील अशी शक्यता आहे.