#CoronaVirusUpdate : राज्यसरकारचा २५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत वेतन कपातीचा मोठा निर्णय , केंद्र सरकारकडे १६ हजार कोटींची थकबाकी !!
‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली असून राज्य सरकारने यामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करुन त्यांना ४० टक्के वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली.
दरम्यान ‘कोरोना’चं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान कोरोनामुळे राज्याचं उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली असून, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारचं याकडे लक्ष वेधलं आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्राला पत्र पाठवले आहे. ‘केंद्र सरकारनं देशात तीन आठवड्यांचे लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र ठप्प आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात राज्याच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते. परंतु कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे यंदा उत्पन्न जवळपास थांबले आहे. राज्यासमोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय करातील हिश्यापोटी राज्याला मिळणारे १,६८७ कोटी तसेच मदतरुपी अनुदानापोटी मिळणारे १४ हजार ९६७ कोटी रुपये अशी एकूण १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी अद्याप मिळालेली नाही. ही थकबाकी ३१ मार्चपर्यंत राज्याला मिळावी. तसंच ‘कोरोना’च्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी २५ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज महाराष्ट्राला मंजूर करावं, यासंबंधीचं पत्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, राज्याचे केंद्रातले मंत्री नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर यांना पाठवलं आहे,’ अशी माहिती अजित पवार यांनी ट्विट करून दिली आहे.