राज्यातील कर्मचाऱ्यांबद्दल राज्य सरकार हा मोठा निर्णय घेण्याच्या पवित्र्यात
महाराष्ट्रातही राज्यात केंद्राच्या धर्तीवर पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासह राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या मागण्यांबाबत प्रशासनाने तातडीने प्रस्ताव पाठवावेत, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी दिले. यावेळी महिला कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याही मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. सह्याद्री अतिथीगृहावर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातही पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी सरकार विचाराधीन असल्याचे सांगितले. या प्रस्तावानुसार कामकाजातील ४५ मिनिटे वाढवून, अत्यावश्यक सेवा वगळून तसेच कामकाजाच्या दृष्टीने कुठलाही परिणाम होणार नाही अशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशन देण्यात आले असून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असं आश्वासनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यावेळी दिलं. दरम्यान राज्यात रिक्त पदे भरण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. मंत्रालयात महिलांसाठी विश्रामकक्ष, महिला अधिकाऱ्यांसाठी चक्राकार पद्धतीने होणाऱ्या बदल्यांबाबत धोरण ठरविणे, विश्रामगृहांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांसाठी आरक्षण ठेवणे या मागण्या यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. ज्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय होणे शक्य आहे त्या प्रलंबित ठेवू नका अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.