CAA कायद्याला आव्हान देणाऱ्या तब्ब्ल ५९ याचिका , देशातील हिंसाचार थांबल्याशिवाय नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर सुनावणी नाही : सर्वोच्च न्यायालय

बहुचर्चित आणि वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला कायद्याला आव्हान देणाऱ्या तब्ब्ल ५९ याचिका दाखल झाल्या असून त्याबाबत  केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती.  दरम्यान या कायद्याला संवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास देशभरातील हिंसाचाराची गंभीर दाखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. सध्या देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि हिंसाचाराचं प्रमाण वाढलं आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे .  सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर आश्चर्य व्यक्त करतानाच, पहिल्यांदाच कुणी एखाद्याने  कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची विनंती केली  आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

न्यायालयाने नमूद केले आहे कि , हिंसाचार थांबल्यानंतरच  नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत आहे. देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि आपण शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदा संवैधानिक असल्याची घोषणा नव्हे, तर कायद्याची वैधता ठरवण्याचे काम न्यायालयाचे आहे.’ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संवैधानिक घोषित करून सर्व राज्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती वकील विनीत ढांडा यांनी न्यायालयाला केली होती  त्यावर सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने  १८ डिसेंबरला नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची संवैधानिक वैधता तपासण्यासाठी सहमती दर्शवली होती. मात्र, त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. नागरिकत्व सुधारणा  कायद्यांतर्गत ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेले हिंदू, शीख, पारसी, ईसाई, जैन आणि बौद्ध समाजाच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.