राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर “एनपीआर” अपडेट करण्यास कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची मंजुरी , ८७०० कोटी रुपयांची तरतूद
Sources: Union Cabinet has given approval to the National Population Register (NPR) pic.twitter.com/UM29F6Impg
— ANI (@ANI) December 24, 2019
देशभर नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि एनआरएसची चर्चा होत असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर “एनपीआर” अपडेट करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. देशातील नागरिकांचा डेटाबेस “एनपीआर” अंतर्गत तयार केला जाणार आहे मात्र याला नागरिकत्व म्हणता येणार नाही. याचा वापर सरकारला त्यांच्या योजना तयार करण्यासाठी होईल. मंत्रिमंडळाने “एनपीआर” साठी ८७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यासही मंजूरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये “एनपीआर” प्रस्तावावर चर्चा झाली. यामध्ये देशातील नागरिकांची जनगणना केली जाते. सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळापासून स्थानिक परिसरात राहणाऱ्या लोकांचीही यामध्ये गणना होते. प्रत्येक नागरिकाची यामध्ये नाव नोंद असणे बंधनकारक आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासाठी ३९४१ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर अंतर्गत १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत नागरिकांची माहिती एकत्रित कऱण्यासाठी देशात घरोघरी जाऊन जनगणनेची तयारी करण्यात आली आहे. देशात राहणाऱ्या नागरिकांची ओळख असलेली माहिती एकत्रित कऱणं हे एनपीआरचे मुख्य लक्ष्य आहे. यामध्ये लोकसंख्येच्या माहितीसह बायोमेट्रिक माहितीसुद्धा असेल.
“एनपीआर”तयार होण्यासाठी जवळपास तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. ही प्रक्रिया तीन टप्प्यात होईल. १ एप्रिलला याची सुरुवात होईल. त्यानंतर ३० सप्टेंबर पर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी लोकसंख्येची सविस्तर माहिती घेतील. दुसरा टप्पा २०२१ मध्ये ९ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी या कालावधीत पार पडेल. तर तिसऱ्या टप्प्यात १ मार्च ते ५ मार्च दरम्यान सुधारणा होईल.
एनआरसी आणि “एनपीआर” हे वेगवेगळे आहेत. एनआरसी च्या माध्यमातून देशात अवैधरित्या राहणाऱ्या नागरिकांची ओळख पटवणे हा उद्देश आहे. तर ६ महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळापासून स्थानिक भागात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाची नोंदणी “एनपीआर” अंतर्गत करावी लागेल. कोणताही परदेशी नागरिक देशातील कोणत्याही भागात सहा महिन्यांपासून राहत असेल तर त्याला “एनपीआर” मध्ये त्याची संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. युपीए सरकारने २०१० मध्ये पहिल्यांदा “एनपीआर” साठी पावले उचलली होती. तेव्हा २०११ मध्ये जनगणनेआधी यावर काम सुरु करण्यात आलं होतं. आता पुढची जनगणना २०२१ मध्ये होणार आहे. यातच “एनपीआर”चे कामही सुरु होईल.