Loksabha : नागरिकत्व दुरुस्ती  विधेयकावर काँग्रेस नेते मनिष तिवारी यांची टीका

लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती  विधेयकावर संसदेत दोन्हीही बाजूंनी गदारोळ चालू असून हे बिल मांडल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका करताना १९४७ मध्ये धर्माच्या आधारावर देशाचे  विभाजन करण्यात आले त्याला काँग्रेसच जबाबदार आहे.  शहा यांच्या टीकेला उत्तर देताना काँग्रेस नेते मनिष तिवारी यांनी म्हणाले कि , . हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात १९३५ मध्ये सावरकरांनी अहमदाबाद येथे सर्वप्रथम द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडला होता . तिवारी यांच्या या युक्तिवादावर भाजपच्या खासदारांनी जोरदार आक्षेप घेतला. आम्ही नागरिकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव करत नाही. त्यामुळे नागरिकत्व देण्याबाबतही भेदभाव करण्यात येऊ नये, असे  तिवारी म्हणाले.

तिवारी पुढे म्हणाले कि , वेगवेगळ्या देशातील निर्वासितांसाठी आपण वेगवेगळे कायदे कशाला बनवायला हवेत. आपल्या देशात निर्वासितांचा धर्म पाहिला जात नाही. त्यामुळे निर्वासित कोणताही असो, त्याच्याकडे आपण समभावाने पाहिलं पाहिजे. यावेळी पारसी समाजाचे उदाहरण ते म्हणाले कि , गुजरातमध्ये जेव्हा पारसी समाजातील लोक पोहोचले, तेव्हा राजाने त्यांना दुधाने भरलेलं एक भांडं दिलं. त्याचा अर्थ पारसी समाजासाठी आमच्या राज्यात तुम्हाला जागा नाही, असा होता. त्यावर पारसी समाजातील लोकांनी या दुधात साखर टाकली आणि सांगितलं आम्ही या देशात साखरेसारखं मिळून मिसळून राहू. हीच आपली परंपरा आहे, असंही तिवारी यांनी स्पष्ट केलं.

नागरिकत्व संशोधन विधेयकाअंतर्गत १९५५ च्या नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. एक वर्ष ते ६ वर्षे जे शरणार्थी भारतात राहतात त्यांना नागरिकत्व देण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात ११ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.