MTNL आणि BSNL संदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचं विलिनीकरण होणार आहे. आज झालेल्या केंद्राच्या कॅबिनेट बैठकीत या दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरणाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्या सरकार बंद करणार असल्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
पत्रकारांशी बोलताना प्रसाद यांनी हेही स्पष्ट केले कि , एमटीएनएल किंवा बीएसएनएल या सरकारी कंपन्या बंद होणार नाहीत किंवा त्यांच्यातील गुंतवणूकही कमी केली जाणार नाही. तसेच इतर कोणत्याही तिसऱ्या कंपनीला यामध्ये सामावून घेतले जाणार नाही.
प्रसाद म्हणाले कि , भूतकाळात बीएसएनएलवर मोठा अन्याय झाला. त्यामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. या दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरणाबरोबरच कामगारांच्या व्हीआरएसची योजनाही आखण्यात येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कर्मचाऱ्यांना व्हिआरएसचं आकर्षक पॅकेज देण्यात येणार आहे. व्हीआरएस योजनेनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याचं वय ५३ वर्ष असेल तर त्याला वयाच्या साठीपर्यंत १२५ टक्के पगार मिळेल. व्हीआरएसचा अर्थ स्वेच्छेने निवृत्ती घेणं. याचा अर्थ जबरदस्ती नव्हे, असंही ते म्हणाले. याशिवाय ४जी स्पेक्ट्रमसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. पुढच्या ४ वर्षात ३८००० कोटी रुपये मोनेटाइज करण्यात येणार आहे. तसेच १५ हजार कोटींचे बाँड जारी करण्यात येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, बीएसएनएलच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएस दिल्यास सरकारला ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असा अंदाज प्रथम व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र या कर्मचाऱ्यांची तीन गटांत विभागणी केल्यास एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
Union Cabinet approves revival plan of BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited)&MTNL (Mahanagar Telephone Nigam Limited)&in-principle merger of the two. Spectrum of 4G to be allocated to Telecom PSEs (Public Sector Enterprises).VRS (voluntary retirement scheme) packages to be offered. https://t.co/KluEorlN9A
— ANI (@ANI) October 23, 2019
आर्थिक संकटामुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे कर्मचारी वैतागले होते. आर्थिक संकटामुळे या दोन्ही कर्मचाऱ्यांचा पगारही वेळेवर होत नव्हता. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी बीएसएनएलचा महिन्याला ८५० कोटींचा खर्च येत होता. बीएसएनएलकडे सध्या १.८० लाख कर्मचारी आहेत. २०१७ -१८ या आर्थिक वर्षात बीएसएनएलला ७९९२ कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. त्याआधी २०१६-१७मध्ये बीएसएनएलला ४,७८६ कोटी रुपयांचं नुकसान झालं होतं. या हिशोबाने बीएसएनएलला वर्षभरात ३,२०६ कोटीचं नुकसान सोसावं लागत होतं. बीएसएनएलचा विचार केल्यास या कंपनीत तब्बल १.६५ लाख कर्मचारी असून एकूण महसुलातील ७७ टक्के रक्कम या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारावर खर्च होते. यामुळे या कंपन्यांचे आर्थिक गणित बिघडले असून खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेतही त्या मागे पडल्या आहेत.
गेल्या आर्थिक वर्षअखेरीस बीएसएनएलला १३,८०४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला असून मार्च २०२० अखेरपर्यंत हीच स्थिती कायम राहिल्यास तोट्याचा आकडा १८ हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यात या दोन्ही कंपन्यांना जवळपास प्रत्येक महिन्यात अडचण येत आहे. म्हणूनच केंद्राने दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनीकरणाचा तोडगा काढला आहे. दरम्यान, मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत MTNL आणि BSNL या कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवन योजनेला तसेच त्यांच्या विलिनिकरणाला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे यापुढे MTNL ही BSNLची सहाय्यक कंपनी म्हणून काम करेल. मात्र, या दोन्ही कंपन्यांच्या विलिनिकरणाच्या प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्याचे प्रसाद यांनी सांगितले. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील टेलिकॉम कंपन्यांना 4G स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यासही यावेळी मंजुरी देण्यात आली असून या दोन्ही कंपन्यांमधील मनुष्यबळ कमी करण्यासाठी स्वेच्छा निवृत्तीचे आकर्षक पॅकेजही जाहीर करण्यात आल्याचीही घोषणा त्यांनी केली.