पश्चिम बंगाल : मोठी बातमी : ‘मॉब लिंचिंग’ करणाऱ्यास तीन वर्षांपासून ते फाशीपर्यंत शिक्षा देणारे विधेयक मंजूर
देशभर वाढत चाललेल्या मॉब लिंचिंग ला किमान आपल्या राज्यात तरी आळा घालण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने आज एका महत्त्वाच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. जमावाकडून करण्यात येणारा हल्ला तसेच मॉब लिंचिग यासारख्या घटना रोखण्यासाठी लिंचिंग विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर मॉब लिंचिंगमधील आरोपींना तीन वर्षाची शिक्षा, जन्मठेपेची शिक्षा किंवा मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने आज सभागृहात हे विधेयक मांडले. या विधेयकाला विरोधी पक्षातील सीपीएम आणि काँग्रेसने पाठिंबा दिला. हे विधेयक लागू झाल्यानंतर आरोपींना कठोर शिक्षा मिळावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तीन वर्षाची शिक्षा, जन्मठेपेची शिक्षा आणि मृत्यूदंडाची शिक्षा या तीन शिक्षेचा यात समावेश आहे. सभागृहात विधेयक मांडल्यानंतर मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या विधेयकाला पाठिंबा किंवा थेट विरोध करणे टाळले. मॉब लिंचिंग ही समाजाला लागलेली कीड आहे. आपण सर्वांनी एकत्र येवून याविरोधात आवाज उठवायला हवा. उच्च न्यायालयानेही लिंचिंगविरोधात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यावेळी म्हणाल्या.
केंद्र सरकारने यासारख्या गुन्ह्याविरोधात कायदा आणायला हवा होता. परंतु, त्यांनी आतापर्यंत असे काहीही केलेले नाही. म्हणून आम्ही पश्चिम बंगालमध्ये हा कायदा आणला आहे. या विधेयकाचा उद्देश म्हणजे लिंचिंगमध्ये अडकणाऱ्या व्यक्तींना संविधानिक अधिकार मिळायला हवा तसेच यासारख्या घटना ऱोखता यावा हाच खरा त्यामागचा उद्देश आहे. गुन्हा करणाऱ्यांना कडक शिक्षा मिळण्याची यात तरतूद आहे, असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या. हा कायदा लागू झाल्यास मारहाण करणाऱ्या किंवा पीडित व्यक्तींना जखमी करणाऱ्या आरोपींना तीन वर्षाच्या शिक्षेपासून जन्मठेपेची शिक्षा मिळू शकते. जर मारहाणीत पीडित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास आरोपी असलेल्या व्यक्तीला जन्मठेप, ५ लाख रुपये दंड किंवा मृत्यूदंडाची शिक्षा होऊ शकते, अशी या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे.