औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यातील दुष्काळाचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा
औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील अनेक गावांच्या सरपंचांशी आज ‘ऑडियो ब्रीज‘च्या माध्यमातून संवाद साधला आणि दुष्काळी परिस्थिती, राज्य सरकारच्या उपाययोजना इत्यादींचा आढावा घेतला.
राज्याचे मुख्य सचिव, विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच यात सहभागी झाले.
चारा छावण्या, टँकर इत्यादींच्या मागणीबाबत तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी योग्य समन्वय राखला पाहिजे. तहसीलदारांनी गावातील टँकरची संख्या निश्चित करताना २०१८ ची लोकसंख्या विचारात घ्यावी.
मंजूर टँकरपेक्षा कमी टँकर मिळत असतील, तर त्याचा अहवाल थेट तहसीलदारांनी माझ्याकडे सादर करावा. बंद पडलेली नळ पाणी पुरवठा योजना तत्काळ सुरू करून त्यातून गावाला पाणी मिळू शकते. त्यामुळे त्याच्या दुरुस्तीचे काम लगेच हाती घेण्याचेही निर्देश यावेळी दिले.
दुष्काळग्रस्त गावातील सरपंचांनी जास्तीत जास्त जलसंधारणाची कामे करण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. अधिग्रहित विहिरींसाठी पूर्वी निश्चित रक्कम दिली जात होती. आता त्या विहिरीतून टँकरमध्ये किती पाणी भरले त्यावर निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सरपंचांकडून प्रत्यक्ष गावातील स्थितीची माहिती घेत, इतरही दिशानिर्देश यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले. तहसीलदारांना तक्रारींसाठी एक सामायिक क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्या सर्व तक्रारींची ४८ तासाच्या आत दाखल घेण्यात येईल आणि निराकरण सोपे होईल.