IndiaCourtNewsUpdate : मोठी बातमी : नोटबंदी विरोधातील ५८ याचिकांवरील सुनावणी, सरकार आणि आरबीआय ला मागितले उत्तर
नवी दिल्ली : २०१६ मधील नोटाबंदीविरोधातील याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी मोठी टीका केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाची “लक्ष्मण रेषा ” आम्हाला महित आहे, परंतु हे प्रकरण केवळ “अकॅडेमिक मुद्दा “आहे की नाही हे शोधण्यासाठी २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे परीक्षण करेल. न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांचा समावेश असलेले घटनापीठ ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर विचार करत आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
नोटाबंदीच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला प्रश्न विचारला आहे. त्यांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्तव्य आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय या निर्णयाची तपासणी करणार आहे.
यावर अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी म्हणाले की, जोपर्यंत नोटाबंदीच्या कायद्याला योग्य प्रकारे आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत हा मुद्दा अकॅडमिक राहील. सार्वजनिक हितासाठी काही उच्च मूल्याच्या नोटांच्या विमुद्रीकरणाची तरतूद करण्यासाठी, अर्थव्यवस्थेला हानिकारक असलेल्या पैशाच्या अवैध हस्तांतरणास आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी कायदा १९७८ मध्ये मंजूर करण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की हा अकॅडमिक मुद्दा यशस्वी आहे हे घोषित करण्यासाठी, दोन्ही पक्ष सहमत नसल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करणे आवश्यक आहे. कोर्ट म्हणाले, “मुद्द्याला उत्तर देण्यासाठी, आम्हाला सुनावणी करावी लागेल. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला वकिलाचे ऐकावे लागेल.”
दुसरीकडे केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, अकॅडमिक मुद्द्यांवर न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नये. दरम्यान मेहता यांच्या युक्तिवादावर आक्षेप घेत याचिकाकर्ते विवेक नारायण शर्माचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण म्हणाले की, “संवैधानिक खंडपीठाच्या वेळेचा अपव्यय” सारख्या शब्दांमुळे त्यांना आश्चर्य वाटले कारण मागील खंडपीठाने ही प्रकरणे घटनापीठाकडे पाठविली जावीत असे म्हटले होते. हे आधी लक्षात ठेवले पाहिजे.
यावेळी एका पक्षातर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम म्हणाले की , हा मुद्दा बौद्धिक वादाचा नाही , त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यायचा आहे. अशा नोटाबंदीसाठी संसदेच्या स्वतंत्र कायद्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. १६ डिसेंबर २०१६ रोजी तत्कालीन सर न्यायाधीश टीएस ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नोटाबंदीच्या वैधतेबाबतची याचिका पाच न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवली होती.