IndiaNewsUpdate : देशातील पोलिसांचे अटकसत्र आणि विरोधकांचे लोकशाहीत महत्व या वर मुख्य न्यायमूर्ती रमणा यांनी मांडले हे मत …
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन.व्ही.रमणा यांनी कोणत्याही प्रकरणात होणारी तडकाफडकी , अंधाधुंद अटक आणि गुन्हेगारांना जामीन मिळण्यात होणारा विलंब यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले की, आज जशी परिस्थिती आहे, तशीच आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेची प्रक्रिया ही शिक्षा आहे. त्यासोबतच अंडरट्रायल असलेल्यांना दीर्घकाळ कारागृहात ठेवण्याच्या मुद्द्यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. दरम्यान लोकशाहीत विरोधी पक्षाच्या भूमिकेलाही अत्यंत महत्व आहे परंतु विरोधी पक्षाच्या विरोधकांची व्याप्ती कमी होत चालल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
जयपूर येथे झालेल्या १८ व्या भारतीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या बैठकीत मुख्य न्यायमूर्ती रमणा यांनी या गोष्टी सांगितल्या. या कार्यक्रमाला केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर वरिष्ठ न्यायाधीश आणि राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशही उपस्थित होते. CJI ची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे जेव्हा काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानेच केंद्राला कैद्यांची लवकर सुटका करण्यासाठी ‘बेल कायदा’ लागू करण्याचा विचार करण्यास सांगितले होते.
फौजदारी न्याय प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आम्हाला सर्वांगीण योजना देखील आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले की, पोलिसांचे प्रशिक्षण, संवेदनशीलीकरण आणि तुरुंग व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण हे फौजदारी न्याय प्रशासनातील सुधारणांचा एक पैलू आहे. संसदीय लोकशाही बळकट करण्यासाठी विरोधी पक्षांनाही बळकट करण्याची मागणी आहे.
उत्तरदायित्व हे लोकशाहीचे मूळ तत्व
आपल्याकडे सरकारचे एक स्वरूप आहे जिथे कार्यकारी, राजकीय आणि संसदीय दोन्ही, विधिमंडळाला जबाबदार असतात. उत्तरदायित्व हे लोकशाहीचे मूळ तत्व आहे. ते पुढे म्हणाले की, मी अनेक प्रसंगी संसदीय वादविवाद आणि संसदीय समित्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. किंबहुना, मी विधानसभेतील वादविवादांना ऐकण्यास उत्सुक असायचो. त्यावेळी विशेष म्हणजे विरोधी पक्ष नेत्याची प्रमुख भूमिका असायची. सरकार आणि विरोधक यांच्यात खूप आदर होता. दुर्दैवाने विरोधकांची व्याप्ती कमी होत चालली आहे. सरन्यायाधीशांचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा मोहम्मद जुबेर आणि गुजरातचे नेते जिग्नेश मेवाणी यांच्या अटकेवरून देशात जोरदार वाद सुरू आहे.
भूमिका आणि जबाबदाऱ्या लोकांना समजल्या नाहीत …
मुख्य न्यायमूर्ती रमणा यांनी न्यायपालिकेच्या कार्यशैलीवर आणि भूतकाळात संविधानाच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठीच्या भूमिकेवर देखील भाष्य केले आहे. ते काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते की, भारतातील सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाचा असा विश्वास आहे की सरकारच्या प्रत्येक कृतीला न्यायालयीन मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे, तर विरोधी पक्षांनी न्यायपालिकेने त्यांची राजकीय भूमिका आणि उद्दिष्टे पाळण्याची अपेक्षा केली आहे. पण ‘न्यायपालिका संविधानाला जबाबदार आहे आणि केवळ संविधानाला’. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही राज्यघटनेने प्रत्येक संस्थेला दिलेल्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या लोकांना समजल्या नसल्याबद्दल त्यांनी निराशा व्यक्त केली.
रमणा म्हणाले की, आम्ही या वर्षी स्वातंत्र्याचा ७५ वा वर्धापन दिन साजरा करत आहोत आणि देशाला प्रजासत्ताक होऊन ७२ वर्षे पूर्ण झाली आहेत, मी इथे खेदाने सांगू इच्छितो की आता आम्ही प्रत्येक संस्थेला नेमून दिलेल्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. परंतु अजूनही लोकांना संविधान समजले नाही.
अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्को येथे असोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्सने आयोजित केलेल्या सत्कार समारंभात ते म्हणाले होते की, सत्तेत असलेल्या पक्षाचा असा विश्वास आहे की सरकारच्या प्रत्येक कृतीला न्यायिक मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, न्यायपालिकेने त्यांची राजकीय भूमिका आणि उद्दिष्टे पुढे नेण्याची विरोधी पक्षांची अपेक्षा आहे.