MaharashtraSTStrikeUpdate : एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका ठरली…
मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात एसटीच्या राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणाच्या मागणीवर अंतिम उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयाला १५ दिवसांची मुदत मागितली होती आणि न्यायालयाने सरकारची विनंती मान्य करीत ५ एप्रिलपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते . मात्र आता एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नसल्याचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला असल्याचे वृत्त आहे. याबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने संपावर गेलेले एसटी कर्मचारी काय भूमिका घेणार आणि न्यायालय यावर काय निर्णय देणार हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी गेल्या पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. विलीनीकरण वगळता इतर मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तर, विलीनीकरणाच्या मुद्यावर हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली. कोर्टाच्या आदेशाने नेमण्यात आलेल्या त्रिसदसीय समितीने एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करता येणार नसल्याचा अहवाल देण्यात आला होता. आता या अहवालाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता विलीनीकरणाच्या मुद्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली आहे.
दरम्यान काल न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत ” तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करताय, एसटीविना हाल सोसणाऱ्या सामान्य जनतेचा विचार कोण करणार ? ” असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. कोरोनाकाळात ड्युटी करताना जीव गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सहानुभूतीनं विचार करा, या कर्मचाऱ्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळवून देणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोरोनामृत्यूबाबत जे 350 अर्ज आलेत त्यांचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करा असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.