MaharashtraNewsUpdate : आरोग्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत तोडगा नाही , आशा कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरूच
मुंबई : राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत आशा कर्मचारी, गटप्रवर्तक यांच्या मागण्यांवर कुठलाही तोडगा न निघाल्याने राज्यातील बेमुदत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आशा कर्मचारी आणि गटप्रवर्तक यांचा बेमुदत संप सुरूच राहणार असल्याचे वृत्त आहे. राज्यात ७२ हजार अशा वर्कर, गटप्रवर्तक आहेत. कोरोना काळात या कर्मचाऱ्यांना १२ तास काम करावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने कोरोना भत्ता वाढ करावी आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन द्यावे आदी मागण्यांसाठी आज राज्यातील आशा कर्मचारी आणि गटप्रवर्तक संघर्ष समितीचे शिष्टमंडळ आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना भेटले. मात्र राज्यात सध्या कोरोना स्थिती असल्याने आर्थिक मदत करता येणे शक्य नसल्याचे आरोग्य मंत्री यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले आहे. दरम्यान आपल्या मागण्या पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत राज्यभर बेमुदत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा या संघर्ष समितीने दिला आहे.
सर्व कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ व्हावी आणि नोकरीत कायमस्वरूपी म्हणून सामावून घ्यावे यासह विविध मागण्यांसाठी राज्यातील ७० हजार आशा सेविकांनी आजपासून संप पुकारला आहे. आज विविध जिल्ह्यात आशा सेविका आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या पाहायला मिळाल्या. याअगोदर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आशा सेविकांशी चर्चा करत आंदोलन न करण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र, आशा सेविका आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.
कोरोना काळात मानधना व्यतिरिक्त कोरोना काळात दिवसाला ३५ रुपये म्हणजे महिन्याला एक हजार भत्ता दिला जातो. यात वाढ करुन महिन्याला पाच हजार भत्त्याची राज्य आशा कर्मचारी कृती समितीची मागणी आहे. ‘माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी’ सारख्या योजनांसाठी राज्यभरात आशा वर्कर्सनी काम केलं आहे. महाराष्ट्रात ७० हजार आशा व गटप्रवर्तक यांच्या माध्यमातून राज्यातील गावागावात आरोग्य विषयक ७२ प्रकारची कामे केली जातात, असे राज्य आशा कर्मचारी कृती समिती अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी म्हटले आहे.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे काय म्हणाले?
आशा सेविकांसंदर्भात चर्चा झाली आहे. उचित आणि योग्य निर्णय राज्य सरकार घेईल. आशा सेविका तरीही आंदोलन करत असतील तर ते चुकीचे आहे. आशा सेविकांना सगळी मदत केली जात आहे. ज्या मागण्या योग्य आहेत त्या मान्य केल्या जातील. त्यांनी आंदोलन करणे योग्य नाही, असं राजेश टोपे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले होते.