CourtNewsUpdate : सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश, दत्तक विधानासाठी जाहिराती देणार्या एनजीओवर कडक कारवाई करा
औरंगाबाद : अनाथ मुलांना दत्तक घ्या अशा आशयाच्या जाहिराती देशातील सर्वच राज्यांच्या स्थानिक वृत्तपत्रातून प्रसारित झालेल्या आढळतात.हे बेकायदेशीर असून ज्या सामाजिक संस्थांनी असे उद्योग केले आहेत. त्यांच्यावर राज्यशासनांनी कडक कारवाया कराव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.नागेश्वरराव आणि न्या.अनिरुध्द बोस यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने दाखल करुन घेतलेल्या सुमोटो याचिके वर दिले आहेत.
दत्तक विधानासाठी एक कायदेशीर प्रक्रिया असून ती पार पाडण्यासाठी समाजमाध्यमांद्वारे चालू कार्यक्रमात शासनाच्या वतीने दत्तकविधानाची माहिती समाजापर्यंत पोहोचवावी असेही आदेशात म्हटले आहे. अॅड.गौरव अग्रवाल हे या प्रकरणात अमिकस क्युरिआ म्हणून भूमीका पार पाडत आहेत.
देशातील जे मुलं कोव्हिड मुळे अनाथ झाली आहेत., सोडून दिलेले आहेत.ज्यांचे दोन्ही किंवा एक पालक बेपत्ता किंवा दिवंगत आहेत.अशा मुलांना डिस्ट्रिक्ट चाईल्ड प्रोटेक्शन आफिसर ने शोधून काढावे व त्याची सविस्तर माहिती चाईल्ड वेलफेअर कमीशन कडे सोपवा. असा आदेश निघाल्यानंतर महाराष्ट्राने सर्वात आधी पालकत्व हरवलेले ७ हजार९९८ मुले शोधून काढली आहेत. त्या मधे औरंगाबादेत बालकल्याण समितीने ३३९मुले शोधली आहे.त्यापैकी १३ मुलांचे आई आणि वडिल दगावल्याची माहिती निष्पन्न झाली. अद्याप ही प्रक्रीया सुरु आहे.
महाराष्ट्र शासनाने बाल संगोपन योजने अंतर्गत ज्या मुलांचे आई आणि वडिल दोन्ही कोव्हिड मुळे मृत्यू पावले असतील अशा मुलांच्या नावे प्रत्येकी ५ लाख रु.एफ.डी. ठेवणार आहेत. तर ज्या मुलांची आई किंवा वडिल या पैकी कोणीही एक कोव्हिडमुळे दगावले असल्यास त्यांना दरमहा रु.११५० ते अडीच पर्यंत मदत देण्यात येणार अशी माहिती सरकारी वकील अॅड. राहुल चिटणीस व अॅड.सचिन पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे अमिकस क्युरिया अॅड. गौरव अग्रवाल यांना एका बैठकीत दिली.दिल्ली तसेच पश्र्चिम बंगाल व इतर काही राज्यांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही ती त्वरित करावी असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.