AurangabadNewsUpdate : शेतकर्‍यांना गेल्या पाच वर्षातील नुकसान भरपाई देण्याचे खंडपीठाचे आदेश

नैसर्गिक आपत्तीमुळे २०१५ ते २०२० दरम्यान नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना द्यायच्या नुकसानभरपाईचे निकष आणि दर हे १३ मे २०१५ आणि २९ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयांना अनुसरूनच असतील असे शपथपत्र शासनाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्यानंतर ते स्वीकारून न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी या संदर्भात दाखल जनहित याचिका निकाली काढली.
या संदर्भात माऊली बळीराजा सामाजिक प्रतिष्ठान तर्फे अध्यक्ष शेख चांद शेख बादशाह इनामदार यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
याचिकेनुसार, राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०१५-२०२० या कालावधीत द्यायच्या नुकसानभरपाईचे दर आणि निकष १३ मे २०१५ रोजी जाहीर केली. त्यानुसार कोरडवाहू फळपिकांसाठी प्रतिहेक्टरी ६८०० रु., आश्वासित जलसिंचन योजनेखालील क्षेत्राकरिता प्रतिहेक्टरी १३,५०० रु. आणि बहुवार्षिक पिकाकरिता १८००० रुपये प्रतिहेक्टर तसेच इतर अनेक बाबींसाठीच्या मदतीचे दर निश्चित करण्यात आले होते. २९ ऑगस्टला दुसरा शासन निर्णय जाहीर करून त्यात याच्या तिप्पट नुकसान भरपाई देण्यात येईल असे नमूद केले होते.
या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी याकरिता याचिकाकर्त्यानाच्या वतीने केंद्र तसेच राज्य शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन विनंती करण्यात आली परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. या संदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणीत खंडपीठाने शासनाला या संदर्भात खुलासा करण्याचे निर्देश दिले होते.
यानंतर झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनातर्फे नमूद करण्यात आले, की शासन या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत असून, औरंगाबाद विभागाकरिता ६४७ लाख रुपये मंजूरही झालेले आहेत. यावर खंडपीठाने शासनाला तसे शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.