AurangabadNewsUpdate : राज्य सरकारसह १४ बँकांना बजावली खंडपीठाने नोटीस , पीककर्जासाठी दाखल याचिकेवर सुनावणी
औरंंंगाबाद : शेतक-यांना तात्काळ पीककर्ज वाटपासाठी दाखल याचिकेत, न्या. संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार, अग्रणी बँक समिती आणि १४ बँक शाखांना नोटीस बजावली. हर्षवर्धन जाधव यांनी अॅड. अभयसिंह भोसले यांच्यामार्फत सदर याचिका दाखल केली होती.
याचिकेनुसार, शासनाने २७ डिसेंबर २०१९ रोजी परिपत्रक काढून दोन लाखांच्या आतील कर्ज प्रकरणे माफ करुन नवीन कर्ज देण्याचे जाहीर केले होते. या परिपत्रकासोबतच १७ जानेवारी २०२० रोजीच्या निर्णयायानुसार शासन निधीची वाट न पाहता सर्व आर्थिक संस्थांनी (बँका) त्वरीत कर्जमंजूरी करुन शेतक-यांच्या खात्यात कर्ज रक्कम जमा करण्याचे शासनाचे आदेश असतानाही जूलै २०२० अखेर राज्यातील केवळ ३२ टक्के शेतक-यांनाच पीक कर्ज मिळाले आहे. यामध्ये शेतक-यांना पीक कर्ज देताना बँक अधिका-यांकडून नाडले जाते, असा आरोप करत बँकावर फौजदारी कारवाईचीही विनंती करण्यात आली आहे. तसेच खरीप हंगामातील कालावधी महिनाभर उरल्याने शेतक-यांना पीक कर्ज तात्काळ वितरित करावे, वितरित केलेल्या शेतक-यांची लाभार्थी यादी पोर्टलवर अपलोड करावी असेही याचिकेत म्हटले आहे. याचिकेवर आठ आठवड्यानंतर सुनावणी होईल.