CAB विरोधाचे लोण दिल्लीतही पोहोचले , आंदोलकांनी पेटवल्या तीन बस , पंजाब , केरळ , बंगाल बॉंबर आसाम गण परिषदेचीही आता विरोधात भूमिका

नागरिकत्व सुधारणा  विधेयकाविरोधात उसळलेल्या हिंसाचाराचे लोण आता दिल्लीतही पसरले असून बससह काही वाहनांना आंदोलकांनी आगी लावून दिल्याचे वृत्त आहे. विधेयकाला विरोध करण्यासाठी राजधानी दिल्लीत रविवारी तीव्र निदर्शने करण्यात आली. दिल्लीतल्या जामिया भागात गेल्या काही दिवसांपासून निदर्शने सुरू आहेत. आज रविवारी आंदोलक तरुण रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी निदर्शनांना सुरुवात केली. यावेळी संतप्त तरुणांनी तीन  बसेसना आगी लावल्या. या घटनेनंतर मथुरा रोड परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. घटनास्थळी पोलीस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे.या आगीनंतर परिसरात पोलीस बंदोबस्त प्रचंड वाढविण्यात आला असून, काही विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

शनिवारी संवेदनशील असलेल्या पश्चिम बंगालमध्येही या विधेयकाविरोधात निदर्शने करण्यात येत असून मोठा भडका उडाला आहे.  आंदोलकांनी मुर्शिदाबाद जवळच्या कृष्णापोरे रेल्वे स्टेशनवर उभी असलेली एक रिकामी गाडी पेटवून दिली. तर बेलडांगा हे रेल्वे स्टेशनलाही आग लावली. 200 ते 300 लोकांचा संतप्त जमाव निदर्शने करत होता. हा जमाव  अनियंत्रित झाला आणि त्यांनी रेल्वे आणि रेल्वे स्टेशन पेटवून दिलं. सुदैवाने ट्रेनमध्ये कोणी नव्हतं त्यामुळे मोठी जिवित हानी टळली गेली. या आगीमुळे अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकारवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षादलाला तैनात करण्यात आलंय.

केरळमध्ये विरोध 

पश्चिम बंगालमध्ये हे आंदोलन पेटण्याआधी  आसाम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांमध्ये लोकांचा भडका उडाला होता. तरुण रस्त्यावर आले आणि त्यांनी निदर्शने केली होती. दरम्यान, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी संसदेद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवला. केरळ आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला होता. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, त्यामुळे असंवैधानिक असलेल्या नागरिक सुधारणा विधेयक कायदा राज्यात लागू करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मांडली.

ममता बॅनर्जी , अमरिंदरसिंह याचाही विरोध 

अमरिंदर सिंह यांनीही पंजाबमध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे. हा कायदा असंवैधानिक असून विभाजनकारक आहे, असं सांगत त्यांनी विरोध केला. तर ममता बॅनर्जी यांनी या कायद्याच्या विरोधात १६ डिसेंबर रोजी कोलकात्यामध्ये रॅली काढणार आहे, अशी घोषणा केली. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारनेही हा कायदा लागू न करण्याचे संकेत दिले आहे. परंतु, याबद्दलचा निर्णय हा काँग्रेस हायकमांड घेणार आहे. दरम्यान, या कायद्याच्या विरोधात काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली आहे.

भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेचीही विरोधाची भूमिका 

अनेक राज्यांकडून या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध होत असतानाच भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या आसाम गण परिषदेनं या कायद्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर आसाम गण परिषदेनं त्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र, वाढलेल्या हिंसाचारानंतर त्यांनी भूमिका बदलली आहे. “आम्ही नागरिकत्व कायदा आसाममध्ये लागू होऊ देणार नाही. आम्ही याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत,” अशी माहिती आसाम गण परिषदेचे ज्येष्ठ नेते रामेंद्रा कलिता यांनी रविवारी दिली.