Jammu & Kashmir : जम्मू-काश्मीर पुनर्ररचना विधेयकामुळे विधानसभेत वाढतील सदस्य

जम्मू-काश्मीर पुनर्ररचना विधेयकानुसार राज्याला आता नायब राज्यपाल मिळणार असून विधानसभेच्या सदस्यसंख्येत आणखी सात सदस्यांची भर पडणार आहे. विधानसभेतील आमदारांची संख्या सध्या १०७ इतकी असून ती ११४ इतकी होणार आहे. जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील प्रत्यक्ष सदस्यांची संख्या सध्या ८७ इतकी आहे. त्यात लडाख विभागातील ४ सदस्य आहेत. लडाख आता नवा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येत असल्याने हे चार सदस्य जम्मू-काश्मीर विधानसभेतून वजा होणार आहेत. विधानसभेच्या २४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरमधील असून या जागा पूर्वीप्रमाणेच यापुढेही रिक्त राहणार आहेत.

राज्यसभेत मंजूर झालेल्या जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयकातील तरतुदीनुसार, जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघांची निवडणूक आयोगाकडून पुनर्रचना केली जाणार असून ७ नव्या मतदारसंघांची भर पडून सदस्यसंख्या ११४ इतकी होणार आहे. याबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत विस्ताराने माहिती दिली. लडाख या केंद्रशासित प्रदेशात कारगिल आणि लेह असे दोन जिल्हे असतील, असेही शहा यांनी नमूद केले.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेचं मंत्रिमंडळ असेल. त्यात एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्के सदस्यांना स्थान देता येईल. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतील. त्यांच्या सल्ल्याने विधानसभेत अर्थात कायदेमंडळात कायदे करण्याचे अधिकार नायब राज्यपालांना असतील, असेही या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विधानसभेच्या जागांमध्ये आरक्षण असेल. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी जे आरक्षण आहे ते येथेही लागू होईल, असे शहा यांनी सांगितले. विधानसभेत महिलांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही, असे मत बनल्यास नायब राज्यपाल त्यांच्या अधिकारात विधानसभेत दोन महिला सदस्यांची नियुक्ती करू शकणार आहेत, असेही ते म्हणाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या पाच तर लडाखमध्ये लोकसभेची एक जागा राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.