Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

CourtNewsUpdate : “धनुष्य बाणा”च्या लढाईवर सर्वोच्च न्यायालयात आता १४ जुलैला सुनावणी

Spread the love

नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि त्यांना ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) दाखल केलेल्या याचिकेवर १४ जुलै रोजी सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले.

या याचिकेत यूटीबी गटाचे वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि के विनोद चंद्रन यांच्या आंशिक कामकाजाच्या खंडपीठासमोर हा विषय मांडला आणि या आठवड्यात किंवा पुढील आठवड्यात तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

तथापि, खंडपीठ हे प्रकरण आंशिक कामकाजाच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यास तयार नव्हते. शिवसेनेचे वकील (एकनाथ शिंदे) यांनी असे सादर केले की न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ७ मे रोजी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती फेटाळून लावली होती, जेव्हा हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. तथापि, कामत यांनी असे सादर केले की न्यायमूर्ती कांत यांच्या खंडपीठाने सुट्टीच्या काळात या प्रकरणाचा उल्लेख करण्याची परवानगी दिली होती.

कामत यांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांचा उल्लेख केला, ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मे रोजीच्या आदेशानुसार अधिसूचित केल्या जात आहेत. त्यांनी सांगितले की राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वादाच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणेच अंतरिम व्यवस्था करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वादात, सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला अधिकृत चिन्हाचा वापर हा प्रलंबित मुद्दा असल्याचे जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते.

तथापि, न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी आंशिक कामकाजाच्या दिवसांमध्ये प्रकरण सूचीबद्ध करण्यास अनिच्छा व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी घाई का केली असे विचारले असता, कामत म्हणाले की हा लोकांच्या निवडीच्या अधिकाराशी संबंधित मुद्दा आहे.

शेवटी, कामत यांच्या बऱ्याच समजूत काढल्यानंतर, खंडपीठाने १४ जुलै रोजी, ज्या दिवशी न्यायालय नियमित बैठकीसाठी पुन्हा सुरू होईल, त्या दिवशी प्रकरण सूचीबद्ध करण्यास सहमती दर्शविली.

प्रकरणाची माहिती: सुनील प्रभू विरुद्ध एकनाथ शिंदे आणि इतर | विशेष रजा याचिका (दिवाणी) क्रमांक १६४४-१६६२ २०२४

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!