Union Budget 2024-25 Live: केंद्रीय बजेटच्या वाचनाला प्रारंभ , शेतकरी , युवा आणि महिला यांच्यावर या अर्थसंकल्पात भर …

नव्या कर प्रणालीत बदल

0 ते 3 लाख : कर नाही

3 ते 7 लाख : 5 टक्के कर

7 ते 10 लाख : 10 टक्के

10 ते 15 लाख : 15 टक्के

15 ते 20 लाखांहून अधिक : 20 टक्के

अॅंजल टॅक्स रद्द
हिरे प्रक्रिया उद्योगाला चालना
विदेशी कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट करामध्ये कपात, आता ४० टक्क्यांऐवजी ३५ टक्के

नोकरदारांसाठी स्टॅडर्ड डिडक्शन 50 हजारांहून 75 हजारांवर

9 सूत्री पाच योजनांची घोषणा

1. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि लवचिकता
2. रोजगार आणि कौशल्ये
3. सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय
4. उत्पादन आणि सेवा
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा संवर्धन
7. पायाभूत सुविधा
8. नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास
9. नवीन पिढी सुधारणा

नोकरदार वर्गासाठी मोठ्या घोषणा

EPFO अंतर्गत पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, एका महिन्याच्या पगाराच्या 15,000 रुपयांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे तीन हप्त्यांमध्ये जारी केला जाईल.
कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO ​​योगदान अंतर्गत थेट प्रोत्साहन दिलं जाईल.
नियोक्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, सरकारनं अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे की, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानाची दोन वर्षांसाठी 3 हजार रुपयांपर्यंत परतफेड केली जाईल.

मोबाईल चार्जरच्या कमिती 15 टक्क्यांनी कमी होणार

मोबाईल हँडसेटही आता स्वस्त होणार आहे.

मोबाईलचे सुटे भागही आता स्वस्त होणार आहेत

प्लॅटिनमवरील सीमाशुल्क घटवून ६.५ टक्क्यांवर
अमोनियम नायट्रेटवरील सीमाशुल्क ७.५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर
प्लास्टिक उद्योगावर करांचे ओझे वाढणार

काशी विश्वनाथच्या धर्तीवर महाबोधी कोरिडॉरची घोषणा, पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न, विकसित भारतासाठी रोडमॅप तयार करणार

पर्यटन क्षेत्रात मंदिराच्या विकासासह धार्मिक पर्यटनावर भर
हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्मस्थळचा विकास करणार
25 हजार गावामध्ये नवे रस्ते बांधणार

https://x.com/ANI/status/1815625783391707483?

नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोअर अंतर्गत १२ इन्टस्ट्रियल पार्क्स उभारले जाणार

खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता सुधारावी म्हणून नव्या 100 लॅब्स उभारल्या जाणार

पीएम आवास योजनेअंतर्गत ( शहरी भाग) १ कोटी मध्यमवर्ग, गरीब लोकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार

त्यासाठी १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्राकडून पुढच्या पाच वर्षांत २.२ लाख कोटी रुपयांची मदत

शंभर शहरात स्वच्छ पाणी योजना
शहरातल्या गरिबांसाठी एक कोटी घरे बांधणार
देशातील १०० शहरांत स्वच्छ पाणी योजना

सुक्ष्म, लघु,व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमइ) विना हमी निश्चितकालिन कर्ज. सार्वजनिक बँकांना एमएसएमइना सुलभ पत पुरवठ्याचे अतिरिक्त अधिकार.

गावागावांत पोस्ट बँकेच्या 100 शाखा उघडणार
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचा चौथा टप्पा घोषित
२५ हजार गावांपर्यंत रस्ते पोहोचवणार

बजेटमध्ये तरुणांसाठी काय?
खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र तयार केले जाईल आणि तरुणांच्या इंटर्नशिपसाठी सर्वसमावेशक योजना आणली जाईल.
5 वर्षात टॉप 500 कंपन्यांमध्ये 1 कोटी तरुणांना इंटर्नशिप, 100 शहरांमध्ये औद्योगिक पार्क विकसित केले जातील.
MSME हमी योजनेअंतर्गत 100 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे उपलब्ध होतील, PSU बँकांनी अंतर्गत मूल्यांकनानंतर MSME ला कर्ज द्यावे,
MUDRA कर्ज मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. MSME ला मदत करण्यासाठी SIDBI शाखा वाढवणार आहे
देशात उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा
दरवर्षी 25000 विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात 7.5 लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल.
पहिल्या कामावर थेट EPFO ​​खात्यात 15 हजार रुपये दिले जातील

पाटणा ते पुणे एक्सप्रेस वे ला मंजुरी
महिला गृह खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्कात सवलतीचे राज्यांना आवाहन
फेरीवाल्यांसाठी स्ट्रीट फूड हब तयार करणार
निवडक शहरांमध्ये १०० स्ट्रीट फूड हब्जची योजना

शहरांचा अत्यंत कल्पकतेने पुनर्विकास करण्यावर सरकारचा भर
शहरांचा विकास ग्रोथ हब म्हणून होणार.
३० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या १४ शहरांचा विशेषत्वाने विकास होणार
शहरी भागात एक कोटी घऱांची निर्मिती

ग्रामीण भारतच्या विकासासाठी या आर्थिक वर्षात २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद

पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासासाठी पूर्वोदय योजना
कल्पकतेने शहरांच्या विकासासाठी योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला 5 वर्षांची मुदतवाढ

महिला रोजगाराला प्राधान्य त्यासाठी विशेष प्रयत्न

प्रधानमंत्री अवास योजनेंतर्गत अतिरिक्त तीन कोटी घरे उभारली जाणार
सुक्ष्म, लघु,व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमइ) विना हमी निश्चितकालिन कर्ज. सार्वजनिक बँकांना एमएसएमइना सुलभ पत पुरवठ्याचे अतिरिक्त अधिकार.
एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन

एमएसएसई उद्योगांसाठी निर्यात केंद्र स्थापन करणार. यासाठी सरकारी-खासगी भागीदारी होणार
‘एमएसएमई’साठी कर्ज देण्याकरिता वेगळे प्लॅटफॉर्म
एमएसएमइना विना हमी व संकटात असतानाही कर्ज घोषणेमुळे बँक निफ्टीत १०० अंकांची घसरण

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला 5 वर्षांची मुदतवाढ. जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी सध्या कठीण काळ.

तरूणांसाठी महत्त्वाची घोषणा
केंद्र सरकारकडून २० लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
कोणत्याही योजनेसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांचे अर्ज देण्यात येईल.
ग्रामीण विकासासाठी २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद
ग्रामीण भारतच्या विकासासाठी या आर्थिक वर्षात २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद

महिलांच्या विकासासाठी तीन लाख कोटींची तरतूद
आंध्र प्रदेश रिऑर्गनायझेशन अॅक्टची घोषणा
आंध्र प्रदेश प्रदेशला 50 हजार कोटीचे अर्थ सहाय्य

अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे, आम्हाला 4 विविध जाती, गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रीत करणं आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांसाठी, आम्ही सर्व प्रमुखांसाठी उच्च किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना 5 वर्षांसाठी वाढवली आहे, त्यामुळे 80 कोटींहून अधिक लोकांना लाभ झाला आहे.

केंद्र सरकारकडून २० लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. कोणत्याही योजनेसाठी पात्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांना देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांचे अर्ज देण्यात येईल.

2 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय खर्चासह 5 वर्षांतील 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. यावर्षी आम्ही शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यांसाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

केंद्र सरकारकडून बिहार, आंध्र प्रदेशला मोठं गिफ्ट, वेगवेगळ्या विकासप्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद!

रस्ते मार्गाच्या विकासासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ उत्कृष्ट आहे. भारताची चलनवाढ स्थिर राहून 4 टक्क्यांच्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत आहे. गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी अशा महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई, मध्यमवर्गावर सतत लक्ष केंद्रीत केलं जात आहे. ते म्हणाले की, रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजनांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे बजेट आहे.

2 लाख कोटी रुपयांच्या केंद्रीय खर्चासह 5 वर्षांतील 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज जाहीर करताना मला आनंद होत आहे. यावर्षी आम्ही शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्यांसाठी 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

रस्ते मार्गाच्या विकासासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी तब्बल २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

केंद्र सरकारकडून बिहार, आंध्र प्रदेशला मोठं गिफ्ट, वेगवेगळ्या विकासप्रकल्पांसाठी भरीव तरतूद!

आदिवासी विकासासाठी ५ कोटींचा निधी

मोदी 3.0 सरकारच्या अर्थसंकल्पाचे संपूर्ण लाइव्ह अपडेट्स

देशांतर्गत संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी १० लाखांचे कर्ज

३० लाख तरुणांसाठी सरकारची योजना

१ हजार कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांचे अपग्रेडेशन

गरीब, महिला, युवा आणि शेतकरी यांच्यावर या अर्थसंकल्पात भर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेला योजनेला ५ वर्षांची मुदत वाढ, भारताची अर्थव्यवस्था वृद्धींगत होत राहील, सध्याच्या महागाई दरात स्थिरता आहे, जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी सध्या कठीण काळ सुरू आहे.

या आर्थिक वर्षात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद, शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करणार, चौदा टक्के आयफोनची निर्मिती भारतात, सहकाराच्या सर्वसामावेशक विकासासाठी राष्ट्रीय सहकार धोरण आणणार

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामण यांचे बजेट सादरीकरण सुरू

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण यांचे संसदेत बजेट सादरीकरण सुरू

अर्थसंकल्प 2024 LIVE: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंगळवारी 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सकाळी 11 वाजता सादर करतील. मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असेल.