अर्थसंकल्प 2024 – 2025 : कोण काय म्हणाले ? महाराष्ट्राला काय मिळाले ? का होते आहे टीका ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध करणं ही आमच्या सरकारची ओळख राहिली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पामुळे त्याला अधिक मजबुती मिळाली आहे. सरकारने एम्प्लॉयमेंट लिंक इन्सेंटिव्हची घोषणा केली आहे. यातून आयुष्यात पहिल्यांदाच नोकरी मिळवणाऱ्या युवकांचा पहिला पगार आमचे  सरकार देईल. कौशल्य विकास आणि उच्च शिक्षणासाठी मदत व्हावी किंवा एक कोटी युवकांना इंटर्नशिपची योजना यामुळे गावागावातील गरीब, युवक देशाच्या अग्रणी कंपन्यांमध्ये काम करतील. त्यांच्यासमोर शक्यतांचे नवे दरवाजे उघडले जातील.  

हा अर्थसंकल्प समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला ताकद देणारा आहे. देशाच्या गावागावातील गरीब शेतकऱ्यांना समृद्धीच्या मार्गावर आणणारा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या १० वर्षांत २५ कोटी लोक गरिबीच्या बाहेर निघाले आहेत. हा अर्थसंकल्प नवमध्यमवर्गाच्या सशक्ततेसाठीचा आहे. नवयुवकांना अगणित नव्या संधी देणारा अर्थसंकल्प आहे. शिक्षण व कौशल्याला नवी ताकद यामुळे मिळेल. दलित-मागास वर्गाला सशक्त करण्याच्या योजना या अर्थसंकल्पात आहेत. या अर्थसंकल्पामुळे छोटे व्यापारी, लघु उद्योग यांच्या प्रगतीचा नवा मार्ग दिसेल.

पंतप्रधान मोदींनी ‘नावडता महाराष्ट्र’ ही योजना सुरू केलेली दिसते : उद्धव ठाकरे

यंदाच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासोबत दुजाभाव करण्यात आल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे. तसेच, ह्या अर्थसंकल्पात काँग्रेसच्या न्यायपत्रातील योजना राबवण्यात येत असून ही उचलेगिरी असल्याचं विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलंय. आता, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही बजेटवर ठाकरेस्टाईल प्रतिक्रिया दिली आहे. पंतप्रधान मोदींनी ‘नावडता महाराष्ट्र’ ही योजना सुरू केलेली दिसते, अशा शब्दात उद्धव ठाकरेंनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली.

उद्धव ठाकरेंनी यापूर्वी बजेटवर प्रतिक्रिया देताना, मला बजेटमधील जास्त काही कळत नाही. पण, पक्षाचा प्रमुख असल्याने प्रतिक्रिया द्यावीच लागते असे म्हटले होते. त्यावरुनच भाजपने उद्धव ठाकरेंना टोला लगावत महाराष्ट्राला बजेटमधून काय-काय मिळाले याची माहिती दिली आहे. दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी बजेटमधून महाराष्ट्राला भरीव असे काहीच मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच, पंतप्रधान मोदींनी ‘नावडता महाराष्ट्र’ ही योजना सुरू केलेली दिसते, अशा शब्दात त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेसचे अध्यक्ष

” अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाची प्रगती नसून मोदी सरकारला वाचवणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे, हा एक ‘कॉपीकॅट बजेट’ आहे, मोदी सरकारचे ‘कॉपीकॅट बजेट’ काँग्रेसच्या न्याय अजेंडाची नीट कॉपी करू शकले नाही! मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प आपल्या आघाडीच्या भागीदारांची फसवणूक करण्यासाठी अर्धवट रक्कम वाटून घेत आहे, जेणेकरून एनडीए टिकेल. हा ‘देशाच्या प्रगतीचा’ अर्थसंकल्प नसून ‘मोदी सरकार वाचवणारा अर्थसंकल्प’ आहे.

नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री , बिहार

बिहारसाठी केलेल्या वाटपावर, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणतात, “…मी सतत यासाठी विशेष दर्जा या विषयावर बोललो आहे, मी त्यांना सांगितले की आम्हाला एकतर विशेष दर्जा द्या किंवा विशेष पॅकेज… पाठपुरावा म्हणून, त्यांनी बऱ्याच गोष्टींसाठी मदत जाहीर केली आहे… आम्ही विशेष दर्जाविषयी बोलत होतो आणि बऱ्याच लोकांनी सांगितले की विशेष दर्जाची तरतूद खूप पूर्वीपासून रद्द केली गेली आहे त्याऐवजी बिहारला मदत केली पाहिजे, तर आता त्यांनी ते केले आहे.

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे अध्यक्ष जयंत पाटील

महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पाकडून खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. परंतु मोदी सरकाराने विशेषतः भाजपने तोंडाला पाने पुसली. कोणत्याही ठिकाणी महाराष्ट्राचा उल्लेख नाही. आंध्रप्रदेश आणि बिहारसाठी खैरात वाटण्यात आल्याचीही टीका राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.

दरम्यान अर्थसंकल्पानंतर महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी आंदोलन केले. संसदेच्या प्रवेशद्वारावर खासदारांनी आंदोलन केले. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी कोणती तरतूद नाही, असा आरोप करत काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदारांनी आंदोलन केले.

एकनाथ शिंदे , मुख्यमंत्री

करदात्यांना सवलती दिल्या आहेत. ५० हजारांची स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढवून ७५ हजार केली आहे. सर्वसामान्यांसाठी जीवनावश्यक बाबींची तरतूद यात करण्यात आली आहे. हा अर्थसंकल्प सर्व घटकांना समाधानी करणारा अर्थसंकल्प आहे.

दरम्यान लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मोदी सरकार सत्तेत आणण्यासाठी जेडीयू नितीश कुमार आणि टीडीपीच्या चंद्राबाबू नायडू यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने त्यांच्या उपकारांची परतफेड करण्यासाठी बिहार आणि आंध्रप्रदेशला भरभरुन पैसा दिल्याचे  दिसून आले आहे.

नितीश बाबू  आणि चंद्राबाबू नायडू किंगमेकर

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर केंद्रात पुन्हा एकदा मोदींना सत्तेत आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जेडीयुच्या नितीश कुमार आणि टिडीपीच्या चंद्राबाबू नायडू यांच्या बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर मोदी सरकार अधिक मेहरबान झाल्याचे  चित्र आहे. किंगमेकर असलेल्या चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश बाबू या दोन बाबूंच्या राज्यांसाठी भरभक्कम निधी देण्यात आला आहे. बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा करण्यात आली आहे.

बिहारसाठी २६ हजार कोटी रुपये

सरकारने बिहारला रस्त्यांच्या कामांसाठी २६ हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. तर, बिहारमध्ये दोन नवीन एक्स्प्रेस वे तयार केले जाणार आहेत. गंगा नदीवर दोन नवे पूल उभारण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, बिहारमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयं उभारण्यात येणार आहेत. तसेच, रोजगाराला चालना देण्यासाठी बिहार सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी काही मागण्या केल्या होत्या. त्यात त्यांना सहकार्य करण्यात येईल असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तसेच, बिहारसाठी नवीन विमानतळ, वैद्यकीय कॉलेज, स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्सची घोषणाही करण्यात आली आहे.

आंध्रप्रदेशसाठी स्पेशल पॅकेज

अर्थसंकल्पात आंध्र प्रदेशला स्पेशल पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. दहा वर्षांत पहिल्यांदाच आंध्र प्रदेशला अर्थसंकल्पात प्रामुख्यानं स्थान देण्यात आलं. आंध्र प्रदेशला ५० हजार कोटींचं अर्थ सहाय्य देण्यात येत असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशच्या पुनर्गठन अधिनियमात अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या गरजाही स्वीकारल्या आहेत.

हिमाचलप्रदेशसाठीही मोठ्या घोषणा, ११,५०० कोटी रुपयांचा निधी

केंद्रीय अर्थसंकल्पात हिमाचल प्रदेशसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. २०२३ मध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या आपत्तीसाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना याची घोषणा केली आहे. पूर आणि पावसामुळे प्रभावित झालेल्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी ११,५०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला जाईल, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तसेच, हिमाचल प्रदेशला पूर व्यवस्थापनासाठी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे.

निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री

प्रतिकूल परिस्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था चमकत असल्याचे  निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी म्हणाल्या. देशाच्या जनतेनं पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्त्वावर पुन्हा एकदा विश्वास दर्शवली आहे. मतदारांनी तिसऱ्यांदा मोदींची निवड केली आहे, असे सीतारामन यांनी म्हटले आहे. 

बिहारमध्ये दोन नवीन एक्स्प्रेस वे तयार केले जातील. गंगा नदीवर दोन नवे पूल उभारण्यात येतील. बिहारमधील रस्त्यांच्या कामांसाठी २६ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहेत, असं सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना म्हटलं. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि टिडीपीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांची महत्त्वाची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशला स्पेशल पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. पुनर्गठनावेळी देण्यात आलेली सगळी आश्वासनं पूर्ण करण्यात येतील, याची ग्वाही सीतारामन यांनी दिली.

दहा वर्षांत पहिल्यांदाच आंध्र प्रदेशला अर्थसंकल्पात प्रामुख्यानं स्थान देण्यात आले  आहे. पूर्वेकडील काही राज्यांवर केंद्र सरकारचं विशेष लक्ष आहे. त्यात आंध्र प्रदेशचा समावेश आहे. आंध्र प्रदेशला ५० हजार कोटींचं अर्थ सहाय्य देण्यात येत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. आंध्र प्रदेशच्या पुनर्गठन अधिनियमात अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या गरजा स्वीकारल्या आहेत. बिहारमद्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयं उभारण्यात येणार आहे. रोजगाराला चालना देण्यासाठी बिहार सरकारनं थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या होत्या. त्यात त्यांना सहकार्य करण्यात येईल. बिहारसाठी नवीन विमानतळ, वैद्यकीय कॉलेज, स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट्सची घोषणा करण्यात आली आहे.

महाराष्टाचा उल्लेखही नसल्याने नाराजी …

या अर्थसंकल्पात एनडीएला सरकार स्थापन करण्यासाठी बळ देणाऱ्या बिहार आणि आंध्रप्रदेशवर खजिना लुटवला गेला आहे. इतकंच नाही तर हिमाचल प्रदेशसाठीही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. विशेष म्हणजे अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या भाषणात महाराष्ट्राचा उल्लेख कुठेच नव्हता. विधानसभेची निवडणूक अवघ्या दोन महिन्यांवर आलेली असताना सीतारामन यांनी महाराष्ट्रासाठी कोणतीही मोठी घोषणा न  केल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

यंदा महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. येत्या काहीच महिन्यात निवडणुका होणार असल्याने मोदी सरकार अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची अपेक्षा होती. पण, अर्थमंत्र्यांनी संपूर्ण अर्थसंकल्पाच्या भाषणात महाराष्ट्रासाठी घोषणा तर लांब पण साधा उल्लेखही केलेला नाही. महाराष्ट्रातील मुंबईही राज्याची आर्थिक राजधानी असतानाही अर्थसंकल्पात त्याबाबत कुठलीही घोषणा केली नाही.

देवेंद्र फडणविसांचे विरोधकांना उत्तर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मोदी सरकार ३.० चा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एनडीएला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाठबळ देणाऱ्या बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांवर मेहरबानी दाखवण्यात आली आहे. मात्र विधानसभा निवडणुका अवघ्या तीन महिन्यांवर असताना महाराष्ट्राच्या वाट्याला फारसे काही आले नसल्याची टीका होत आहे. येत्या काही महिन्यात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने मोदी सरकार अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. महाराष्ट्रासाठी विशेष कुठलीही घोषणा न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. मात्र उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय मिळाले याची यादी वाचून उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी निदर्शनास आणलेल्या तरतुदी

– विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प: 600 कोटी
– महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार: 400 कोटी
– सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर: 466 कोटी
– पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्प: 598 कोटी
– महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प: 150 कोटी
– MUTP-3 : 908 कोटी
– मुंबई मेट्रो: 1087 कोटी
– दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर: 499 कोटी
– MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी: 150 कोटी
– नागपूर मेट्रो: 683 कोटी
– नाग नदी पुनरुज्जीवन: 500 कोटी
– पुणे मेट्रो: 814 कोटी
– मुळा मुठा नदी संवर्धन: 690 कोटी

याशिवाय महाराष्ट्राच्या वाट्याला अजून बरेच काही आहे. या केवळ दोन-तीन विभागांच्या तरतुदी आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे महाराष्ट्राने निराश होण्याचं कारण नसल्याचं फडणवीसांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं आहे.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरद पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हे..

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली आहे. तर विधानसभा निवडणूक होऊ घातलेल्या महाराष्ट्रासाठी कोणतीही मोठी घोषणा नाही. त्यामुळे विरोधकांनी टिकेची झोड उठवली आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे सरकार टिकवण्यासाठी केलेला केविलवाणा प्रकल्प असल्याची टीका शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हेंनी केली.

घालीन लोटांगण वंदीन बिहार,डोळ्यांनी पाहीन आंध्र माझे,दुर्लक्षून राष्ट्र उपेक्षून महाराष्ट्र,सरकार वाचवेन म्हणे नमो,

अशा शब्दांत अमोल कोल्हेंनी अर्थसंकल्पाचा समाचार घेतला आहे. विडंबनात्मक कवितेच्या माध्यमातून कोल्हेंनी बजेटवर टीका केली. केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पातून बिहार आणि आंध्र प्रदेश अधिक निधी देऊन महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानं पुसल्याची टीका कोल्हेंनी केली.

यंदाचा अर्थसंकल्प हा सरकार वाचवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. टीडीपी आणि जेडीयू या दोन कुबड्यांच्या आधारावर म्हणजेच या दोन पक्षांच्या ज्या काही मागण्या होत्या, त्या पूर्ण करून आंध्र प्रदेश आणि बिहारला खैरात देण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यांना अधिक निधी मिळाला यात दुःख वाटण्याचं कारण नाही. पण त्याचवेळी देशात सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या तोंडाला पान पुसली आहेत, अशा शब्दांत कोल्हेंनी अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे…

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंनीही बजेटवरुन केंद्रावर घणाघाती हल्ला चढवला. ‘हा देशाचा नव्हे तर बिहार आणि आंध्र प्रदेशाचा अर्थसंकल्प आहे. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्राला देशाचं पॉवर हाऊस म्हणून संबोधणाऱ्या पंतप्रधानांनी राज्यात त्यांचं सरकार असताना सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या हातावर तुरी दिल्या आहेत. ५ ट्रिलियन गोलच्या नावाखाली महाराष्ट्राला केंद्राने गोल-गोल फिरफून लांब फेकले आहे. इथल्या जनतेने भाजपला मतदान केलं नाही, याचा जणू वचपाच आज केंद्रानं काढलेला दिसतोय, अशी टीका दानवेंनी केली.