RahulGandhiNewsUpdate : ‘इलेक्टोरल बाँड हे जगातील सर्वात मोठे खंडणी रॅकेट’,, राहुल गांधी यांचा मोदी सरकारवर हल्ला बोल
मुंबई : ‘इलेक्टोरल बाँड हे जगातील सर्वात मोठे खंडणी रॅकेट’, असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर केला आहे. सीबीआय, ईडी, आयटीवर दबाव टाकून वसुली केली जाते. हा पैसा वापरून राष्ट्रवादी आणि शिवसेना फोडली. आमचा पक्ष स्वच्छ आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडी महाराष्ट्रात बंपर विजय मिळवेल. देशातील संस्था मग ते ईडी असो, भारतीय निवडणूक आयोग असो किंवा सीबीआय या आता देशाच्या संस्था नसून भाजप आणि आरएसएसची शस्त्रे आहेत. या संस्थांनी त्यांचे काम केले असते तर असे झाले नसते. त्यांनी विचार करावा की, एक दिवस भाजपचे सरकार बदलले की कारवाई होईल आणि कारवाई अशी होईल की अशा गोष्टींची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी मी हमी देतो, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांची आकडेवारी जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारवर निशाणा साधत या योजनेला जगातील सर्वात मोठे ‘खंडणी रॅकेट’ असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे. ठाणे येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना राहुल म्हणाले की, इलेक्टोरल बाँड योजना ही कंपन्यांकडून पैसे घेण्याचा एक मार्ग आहे, कंपन्यांकडून कराराचा हिस्सा घेण्याचा एक मार्ग आहे आणि हा जगातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. दरम्यान एका प्रश्नाच्या उत्तरात मिलिंद देवरा आणि अशोक चव्हाण गेले असले तरी पण आमचा पक्ष अबाधित आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
जगातील सर्वात मोठी भ्रष्टाचाराची पद्धत
पत्रकार परिषदेदरम्यान राहुल म्हणाले की, काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , भारताची राजकीय वित्त व्यवस्था स्वच्छ करण्याबाबत बोलले होते आणि त्यांनी इलेक्टोरल बाँड आणले होते. पण आता इलेक्टोरल बाँड्सचे सत्य देशासमोर आले आहे. ते पुढे म्हणाले, “नरेंद्र मोदीजींनी मांडलेली निवडणूक रोख्यांची संकल्पना हे जगातील सर्वात मोठे ‘खंडणी रॅकेट’ आहे. ही जगातील सर्वात मोठी भ्रष्टाचाराची पद्धत आहे. यामध्ये सीबीआय, ईडी, आयटीवर दबाव टाकून वसुली केली जाते.
दरम्यान राहुल गांधी यांनी सरकार बदलल्यानंतर इलेक्टोरल बाँड प्रकरणात कारवाईची हमी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते पुढे म्हणाले की, ‘इलेक्टोरल बाँड स्कॅम’शी संबंधित लोकांनी विचार करावा की, एक दिवस भाजप सरकार बदलेल आणि मग कारवाई होईल. राहुल यांच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण कंपन्यांची यादी अद्याप आलेली नाही, त्यात शेल कंपन्यांचाही समावेश आहे. कंपनीवर गुन्हा दाखल होतो, कंपनीला काही दिवसांनी भाजपला पैसे मिळतात. आणि कंपनीला पुढे हजारो कोटी रुपयांचे कंत्राट मिळते. भाजपला या कंत्राटाचा थेट कट (भाग) मिळतो. ही पंतप्रधानांची संकल्पना आहे. जगातील भ्रष्टाचाराचे हे सर्वात मोठे उदाहरण आहे.”
सुप्रीम कोर्टाने 15 फेब्रुवारी रोजी इलेक्टोरल बाँड्स असंवैधानिक घोषित करून नवीन इलेक्टोरल बाँड देण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला बाँडच्या खरेदी-विक्रीचा सर्व डेटा निवडणूक आयोगाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, SBI ने निवडणूक आयोगाला संपूर्ण डेटा दिलेला नाही. बाँडचे अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक क्रमांक सार्वजनिक केले गेले नाहीत. यावरून कोणत्या व्यक्ती/कंपनीची देणगी कोणत्या राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचली हे कळत नाही.
दरम्यान आज सुप्रीम कोर्टाने यासाठी SBI ला फटकारले आणि सांगितले की बँकेने इलेक्टोरल बाँडचा युनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर देखील जारी करावा. एसबीआयला नोटीस बजावण्यात आली आहे. कोर्टात पुढील सुनावणी 18 मार्च रोजी होणार आहे.
.