मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी आज विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन , जरांगे पाटील मात्र सग्या सोयऱ्यांच्या कायद्यावर ठाम

मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर आज, मंगळवारी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात दुर्बल मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले जाणार असल्याचे सरकारकडून आधीच सांगण्यात आले आहे. मात्र हे आरक्षण आमची मागणी नसून मराठा समाजाला ओबीसी मधूनच आरक्षण देण्याची मागणी आज पुन्हा मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. यापूर्वीही सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. त्यामुळे आताचे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे असावे, असा राज्य सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.

आज, सकाळी ११ वाजता विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होईल. या आधी सकाळी १० वाजता विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत राज्यपालांचे अभिभाषण आणि मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील विधेयकाला मान्यता दिली जाईल. नव्या वर्षातील हे पहिलेच अधिवेशन असल्याने अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होईल. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपाल रमेश बैस विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना संबोधित करतील.

यावर्षी विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या भाषणात राज्यपाल राज्य सरकारच्या गेल्या अडीच वर्षातील कामगिरीचा लेखाजोखा मांडतील. अभिभाषणानंतर विधानसभा आणि विधानपरिषदेची बैठक होईल. विधानसभेत शिवसेनेचे दिवंगत आमदार अनिल बाबर यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारे विधेयक मांडतील. मराठा आरक्षणाला सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याने विधेयक एकमताने मंजूर केले होईल, अशी अपेक्षा आहे.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्यातील मागासवर्ग आयोगानं दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. विशेष अधिवेशनाआधी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या आहवालाला मंजुरी दिली आहे. थोड्यावेळात एकनाथ शिंदे विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक सादर करतील. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागस असल्याचेही म्हटले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

मराठा समाज हा राज्यभरात २८ टक्के असल्याचे न्या शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले. सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणार्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पर्णपणे असामान्य ठरेल अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.

मराठा आरक्षण विधेयकात नेमके काय म्हटले आहे ?

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०च्या खंड एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असो किंवा अनुदान प्राप्त नसत यांमधील प्रवेशाचे एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळ सेवा भरतीचे एकूण नियुक्तांच्या दहा टक्के इतके आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल.

या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल. मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक ग्रुपच्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ क ३ अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्देशित करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) १५ (५) व अनुछेद १६ (४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे.शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५०% पेक्षा अधिक मर्यादित आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे. मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे.

जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला संताप

दरम्यान राज्य सरकार विशेष अधिवेशनात स्वतंत्र संवर्गातंर्गत मराठा समाजाला देऊ पाहत असलेला आरक्षण आम्हाला नको आहे. हे आरक्षण आमच्यावर लादले जात आहे. राज्य सरकारने आमची फसवणूक केली आहे, असे वक्तव्य मनोज जरांगे पाटील यांनी केले. राज्य सरकारकडून मंगळवारी मराठा आरक्षणासाठीचे विधेयक विधिमंडळात सादर केले जाणार आहे. या विधेयकाचा मसुदा काहीवेळापूर्वीच समोर आला. या विधेयकात मराठा समाजातील कुणबी नोंदी असलेल्या बांधवांच्या सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देण्याचा उल्लेख नसल्याने मनोज जरांगे यांनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी या मुद्द्यावरुन सरकारवर फसवणुकीचा आरोप करत जोरदार आगपाखड केली. ते मंगळवारी अंतरवाली सराटी येथे बोलत होते.

राज्य सरकार आमच्या सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी कधी करणार? अधिसूचनेची अंमलबजावणी करायचीच नव्हती तर अधिवेशन कशाला घेतलं? राज्य सरकार विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातंर्गत आरक्षण देत आहे. हे आरक्षण आमच्यावर थोपवले जात आहे. आम्हाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण हवे, ही आमची मूळ मागणी आहे. ज्यांच्या नोंदी नाहीत, त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. पण सरकार विशेष अधिवेशनात सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीची चर्चा कशी करत नाही? सरकारने आम्हाला सांगितलं एक आणि आता ऐनवेळी दुसरं ताट समोर केले जात आहे. हे अजिबात चालणार नाही. सगेसोयरेच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी तातडीने करावी. नाहीतर उद्यापासून आम्ही आंदोलन सुरु करु, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला. सरकारने आमची फसवणूक केली आहे, आणखी किती दिवस सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करणार? तुम्ही अधिसूचना काढली, आता त्याची अंमलबजावणी नाही. मग अधिसूचना काढलीच कशाला?, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी विचारला.