IndiaCourtNewsUpdate : बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमध्ये संघर्ष ,सर्वोच्च न्यायालय करणार सुनावणी…
नवी दिल्ली : सीबीआयच्या एका तपास प्रकरणात कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमध्ये झालेल्या संघर्षावर आता सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करणार आहे. पश्चिम बंगालमधील बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांमध्ये टोकाचा संघर्ष झाला होता असे वृत्त आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गंगोपाध्याय विरुद्ध न्यायमूर्ती सौमेन सेन यांच्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान एका बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणावरून संघर्ष झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली ५ न्यायाधीशांचे खंडपीठ उद्या शनिवारी , २७ जानेवारी रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. यामध्ये सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांच्या व्यतिरिक्त, खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश आहे.
वास्तविक, कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी अलीकडेच बनावट जात प्रमाणपत्राद्वारे वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याच्या प्रकरणाच्या तपासासाठी बंगाल पोलिसांनी कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते. तर उच्च न्यायालयाचे दुसरे न्यायाधीश सोमेन सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गंगोपाध्याय यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
काय म्हणाले न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय?
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, न्यायाधीश सोमेन सेन यांच्याबाबत न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी तृणमूल काँग्रेसचे (टीएमसी) नाव न घेता सांगितले की, ते (न्यायाधीश सोमेन सेन) कोणत्या तरी राजकीय पक्षासाठी काम करत आहेत. बंगालच्या कोणत्याही नेत्याच्या हितासाठी ते इतर न्यायाधीशांना घाबरवत आहेत.
काय प्रकरण आहे?
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, न्यायमूर्ती सोमेन सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बंगाल सरकारच्या तोंडी विनंतीवर न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्या आदेशावर स्थगिती आदेश दिला होता. याशिवाय त्यांनी गुरुवारी (२५ जानेवारी) सीबीआयने नोंदवलेला एफआयआरही रद्द केला.
न्यायमूर्ती सोमेन सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, राज्य संस्थांकडून सुरू असलेला तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची उच्च न्यायालयाची असाधारण शक्ती सावधगिरीने आणि केवळ असामान्य परिस्थितीत वापरली जावी.