ParliamentNewsUpdate : विरोधी पक्षाचे ९० हून अधिक खासदार निलंबित , सरकारवर संसदेत बुलडोझरचा आरोप..

नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभेत गोंधळ घातल्याबद्दल विरोधी खासदारांना निलंबित केल्याच्या मुद्द्यावर भारत आघाडी जोरदार आक्रमक दिसत आहे. या मुद्द्यावरून महायुतीतील नेत्यांकडून तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.

दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनातून 90 हून अधिक खासदारांच्या निलंबनाविरोधात इंडिया अलायन्सने रणनीती आखल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिया अलायन्स मंगळवारपासून (19 डिसेंबर) संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणार आहे. या आघाडीचे खासदार लोकसभा आणि राज्यसभेच्या कामकाजात सहभागी होणार नाहीत.

या अधिवेशनात आतापर्यंत एकूण 92 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सोमवारी कनिष्ठ आणि वरिष्ठ सभागृहांसह 78 खासदारांना निलंबित करण्यात आले. लोकसभेतील 33 आणि राज्यसभेतील 45 खासदारांना सोमवारी निलंबित करण्यात आले.

सरकारवर संसदेत बुलडोझरचा आरोप

पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, भारत आघाडीतील घटक पक्षांनी विरोधी खासदारांचे निलंबन हे हुकूमशाही पाऊल असल्याचे म्हटले आहे आणि म्हटले आहे की सरकार विरोधकांना चिरडण्यासाठी संसदेत बुलडोझरचा वापर करत आहे.

सोमवारी लोकसभेच्या अध्यक्षपदाचा अवमान केल्याच्या आरोपावरून काँग्रेसच्या एकूण 33 खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले, त्यापैकी 30 सदस्यांना चालू अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे, तर तीन खासदारांना अहवाल येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. विशेषाधिकार समितीचे.

राज्यसभेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी विरोधी पक्षांच्या ३४ खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे, तर विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत ११ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे.

मल्लिकार्जुन खरगे यांचा सरकारवर हल्लाबोल

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी  सरकारवर जोरदार हल्ला चढवताना म्हटले आहे की , “13 डिसेंबर 2023 रोजी संसदेवर हल्ला झाला, आज पुन्हा मोदी सरकारने संसद आणि लोकशाहीवर हल्ला केला आहे. आतापर्यंत 92 विरोधी खासदारांना निलंबित करून, हुकूमशाही मोदी सरकारने सर्व लोकशाही व्यवस्था कचऱ्यात टाकल्या आहेत.

त्यांनी पुढे म्हटले आहे की , “आमच्या दोन साध्या आणि सरळ मागण्या आहेत – 1. संसदेच्या सुरक्षेतील गंभीर उल्लंघनावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन द्यावे. आणि  2. यावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी.

“पंतप्रधान वृत्तपत्रांना मुलाखती देऊ शकतात, गृहमंत्री टीव्ही चॅनेल्सना मुलाखती देऊ शकतात… पण देशाच्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारताच्या संसदेत भाजप हे करू शकत नाही. ही जबाबदारी पार न पाडता ते  पळून जातात ! विरोधी पक्ष नसलेल्या संसदेत, मोदी सरकार आता कोणत्याही चर्चा, वादविवाद किंवा मतभेदाशिवाय बहुमताच्या जोरावर महत्त्वाचे प्रलंबित कायदे मंजूर करून घेऊ शकते!

काँग्रेस नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, सध्याच्या सरकारमध्ये हुकूमशाही शिगेला पोहोचली आहे. मोदीशाही हे हुकूमशाहीचे दुसरे नाव असून, हे केवळ खासदारांचे निलंबन नसून लोकशाहीचे निलंबन आहे, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला. लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते आणि निलंबित खासदारांपैकी एक गौरव गोगोई यांनी सरकार विरोधकांना चिरडण्यासाठी संसदेवर बुलडोझर चालवत असल्याचा आरोप केला. काँग्रेस संघटनेचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी संसद निलंबनाची जागा बनल्याचा आरोप केला.

काय म्हणाले ममता बॅनर्जी आणि मनोज झा?

टीएमसी प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, खासदारांच्या निलंबनामुळे भाजप घाबरला आहे. आरजेडी नेते मनोज झा म्हणाले की, जे सरकार संसद भवनातील सुरक्षेबाबत बोलू शकत नाही, ते गलवानवर काय बोलणार? उर्वरित खासदारांनाही निलंबित करा… संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबरला सुरू झाले असून ते २२ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.