Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MarathaReservationUpdaate : मराठा आरक्षण : सरकारच्या भूमिकेवरून संभ्रम , नाना पटोले यांची टीका …

Advertisements
Advertisements
Spread the love

नागपूर : मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यामधून आरक्षण देण्याची आक्रमक मागणी केल्यानंतर या मागणीला ओबीसी समजातून विरोध होऊ लागला आहे. त्यामुळे सध्या राज्यात मराठआ विरुद्ध ओबीसी असा वाद पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. सरकार भूमिका स्पष्ट करत नाही म्हणून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद राज्यात सुरु झाला आहे, अशी टीका पटोले यांनी केली आहे.

आरक्षणाच्या प्रश्नावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्याचे मंत्रिमंडळ असो की केंद्राचे मंत्रिमंडळ असो, ते सर्वांना न्याय देण्यासाठी असते. पण महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच एकवाक्यता नाही. मंत्रीच वेगवेगळी भाषा बोलत आहेत, हे शाहू, फुले आंबडेकरांचे विचार मातिमोल करण्याचे दर्शन घडवत आहेत. चुकीचे होत असेल तर मंत्रिमंडळात कशाला राहत, राजीनामा द्या ना, देखावा कशाला करता?

Advertisements

जनतेत संभ्रम निर्माण होत आहे

सरकार सातत्याने सांगत आहे की ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, सर्वपक्षीय बैठकीतही तेच ठरले होते, मग सरकार नेमके काय करत आहे? जनतेत संभ्रम निर्माण होत असताना सरकारने भूमिका स्पष्ट करायला हवी. मराठा, ओबीसी समाजाला आरक्षणाची आश्वासने देऊन सत्तेत आलात मग तुमच्या मनात काय आहे ते जनतेला कळू द्या. सरकार भूमिका स्पष्ट करत नाही म्हणून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद राज्यात सुरू झाला आहे.

Advertisements
Advertisements

यावेळी एका प्रश्नाला उत्तर देताना नाना पटोले म्हणाले की, राज्यातील भाजपाचे सरकार हे गुन्हेगार व माफिया यांना संरक्षण देणारे सरकार आहे. ड्रग माफिया ललित पाटीलला पुण्याच्या ससून रुग्णालयात फाईव्ह स्टार सुविधा दिल्या गेल्या, मैत्रिणीला भेटू दिले, विदेश पर्यटन करु दिले हे उघड झाले आहे. पैसा घेऊन गुन्हेगारांना सुविधा देण्याचा प्रकार फक्त येरवडा जेलमध्येच होतो असे नाही तर राज्यातील जेलमध्ये जेथे जेथे सरकारचे बगलबच्चे आहेत तिथे अशा फाईव्ह स्टार सुविधा पुरवल्या जातात. ड्रग माफिया ललीत पाटील सारखे असे किती गुन्हेगार जेलची शिक्षा झाली असताना फाईव्ह स्टार सुविधा मिळवतात त्याची उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी याआधीच केली आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!