CourtNewsUpdate : शिवसेना उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले ?

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षांतर्गत उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटांमधील मतभेदामुळे निर्माण झालेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी दिरंगाई केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (18 सप्टेंबर) नापसंती व्यक्त केली. घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अध्यक्ष अनिश्चित काळासाठी कार्यवाही करण्यास विलंब करू शकत नाहीत आणि न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा आदर केला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी अध्यक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता यांना सांगितले की , त्यांना या बाबत निर्णय घ्यावा लागेल ते निर्णयाला विलंब करू शकत नाहीत. सीजेआय यांनी पुढे विचारले की , न्यायालयाच्या ११ मेच्या निकालानंतर स्पीकरने काय केले?, या वर्षी घटनापीठाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत, ज्यामध्ये स्पीकरला “वाजवी कालावधीत” अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

न्यायालय काय म्हणाले ?

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने शिवसेना (उद्धव ठाकरे) पक्षाचे खासदार सुनील प्रभू यांनी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर सेनेच्या आमदारांविरुद्ध प्रलंबित अपात्रतेच्या याचिकांमधून हटवण्याच्या याचिकेवर विचार केला होता. मात्र त्वरीत निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली.

खंडपीठाने सांगितले की, छप्पन आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या एकूण चौतीस याचिका प्रलंबित आहेत. खंडपीठाने निर्देश दिले की याचिका एका आठवड्याच्या कालावधीत सभापतींसमोर सूचीबद्ध कराव्यात, ज्यावर सभापतींना रेकॉर्ड पूर्ण करण्यासाठी आणि सुनावणीसाठी वेळ निश्चित करण्यासाठी प्रक्रियात्मक निर्देश जारी करावे लागतील.

कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, ११ मेच्या निकालानंतर अनेक निवेदने सभापतींना पाठवण्यात आली होती. कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सध्याची रिट याचिका ४ जुलै रोजी दाखल करून १४ जुलै रोजी नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतरही सभापतींनी काहीच केले नाही, असे सिब्बल म्हणाले. याचिका १८ सप्टेंबर रोजी सूचीबद्ध असल्याचे दाखविले असता, सभापतींनी १४ सप्टेंबर रोजी प्रकरण सूचीबद्ध केले, ज्या तारखेला त्यांनी याचिकाकर्त्यांनी संलग्नक दाखल केले नसल्याचे सांगितले.

सिब्बल म्हणाले की, स्पीकरने कोणतीही विशिष्ट तारीख न सांगता “योग्य वेळी” सुनावणीसाठी प्रकरण पुढे ढकलले. ते पुढे म्हणाले की, शिंदे गटाच्या आमदारांनी शेकडो पानांचे उत्तर दाखल केले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला ‘तमाशा ’ म्हणत सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला स्पीकरला विशिष्ट निर्देश देण्याची विनंती केली. ते म्हणाले की, संविधानाच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत खटल्याचा निर्णय घेताना सभापती न्यायाधिकरण म्हणून काम करतात आणि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधिकरणाला आदेश जारी करू शकते. त्यांनी न्यायमूर्ती आरएफ नरिमन यांनी लिहिलेल्या निकालाचाही संदर्भ दिला, ज्याने दहाव्या अनुसूची अंतर्गत या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी सभापतींना तीन महिन्यांची मुदत दिली होती.

त्यावर एसजी तुषार मेहता यांनी सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला आणि म्हटले की ते घटनात्मक अधिकाराचे “हास्यास्पद” आहेत.”आपण एक गोष्ट विसरू नका – सभापती हा एक घटनात्मक पदाधिकारी आहेत. दुसर्‍या संवैधानिक मंडळासमोर त्यांचा तुम्ही उपहास करू शकत नाही. आम्हाला ते आवडणार नाहीत पण आम्ही त्याच्याशी तसे वागतो असे नाही,” एसजी म्हणाले. त्यावर सीजेआय म्हणाले, “असे दिसते आहे की जणू काही घडलेच नाही,”

सरन्यायाधीश काय म्हणाले ?

CJI म्हणाले, “मी योग्य वेळी ऐकेन असे तुम्ही म्हणू शकत नाही. तुम्हाला तारखा देत राहावे लागेल.” त्यानंतर मेहता यांनी विचारले की, एखादा सभापती त्याच्या दैनंदिन कामकाजाचा तपशील कोर्टात सादर करू शकतो का ? या उत्तरात CJI म्हणाले, “ते दहाव्या अनुसूची अंतर्गत न्यायाधिकरण आहेत. न्यायाधिकरण म्हणून ते या न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात जबाबदार आहेत… सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचे पालन केले पाहिजे.” ११ मे नंतर महिने उलटले. आणि फक्त नोटीस जारी केली आहे.”

शिंदे यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी, कागदपत्रे वेळेवर दाखल न केल्यामुळे उशीर झाल्याबद्दल उद्धव गटाला जबाबदार धरले. सिब्बल म्हणाले की कार्यपद्धतीच्या नियमांनुसार परिशिष्ट प्रदान करणे हे सभापतींचे काम आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की शिंदेंच्या बाजूने त्यांच्या उत्तरांमध्ये कधीही संलग्नक पुरवठा केला गेला नाही यावर कोणताही आक्षेप घेतला नाही. अखेरीस, खंडपीठाने खटला दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केला आणि कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी निश्चित वेळ मागितली. सिजेआय म्हणाले की, “आम्ही दोन आठवड्यांनंतर त्याची यादी करू. केसची प्रगती कशी आहे ते आम्हाला कळवा. हे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी चालू शकत नाही,”.