Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

CourtNewsUpdate : मणिपूर महिला अत्याचार प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालायाने विचारले खडे सवाल , १४ दिवस पोलीस शांत का बसले ? उद्या पुन्हा सुनावणी …

Spread the love

नवी दिल्ली : मणिपूर व्हायरल व्हिडिओबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला अनेक खडे प्रश्न विचारले. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की , “४ मे च्या घटनेवर, पोलिसांनी १८ मे रोजी FIR नोंदवला. १४ दिवस काहीही का झाले नाही? व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, महिलांना नग्नावस्थेत परेड करण्यात आल्याचे समोर आले . त्यांच्यावर बलात्कार झाला. तेव्हा पोलीस काय करत होते?”

चंद्रचूड पुढे म्हणाले, “समजा महिलांविरोधातील १००० गुन्ह्यांची प्रकरणे आहेत. त्या सर्वांचा तपास सीबीआय करू शकेल का?” तापास पथकात महिला अधिकारी ठेवण्यात येईल का ? त्याचवेळी, सरकारच्यावतीने उपस्थित असलेले अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी सांगितले की, ते प्रत्येक प्रकरणातील तथ्यांसह उद्या मंगळवारी माहिती देतील.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व एफआयआरची माहिती मागवली

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले, “आम्हाला हे जाणून घ्यायचे आहे की ६००० एफआयआरचे वर्गीकरण काय आहे, किती शून्य एफआयआर आहेत, त्यावर काय कारवाई करण्यात आली आहे, किती जणांना अटक करण्यात आली आहे? आम्ही उद्या सकाळी पुन्हा सुनावणी करू. कलम ३७० ची सुनावणी आहे. उद्यापासून या प्रकरणाची सुनावणी उद्याच करावी लागणार आहे. यावर सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, उद्या सकाळपर्यंत एफआयआरचे वर्गीकरण मिळणे कठीण होईल.

तेंव्हा सरन्यायाधीशांनी कठोर प्रश्न विचारले. ते म्हणाले की , “प्रश्न असा आहे की, पीडित महिलांचे जबाब कोण नोंदवणार? एक १९ वर्षीय महिला जी मदत शिबिरात आहे, वडील किंवा भावाला मारले गेल्याने घाबरलेली, त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया शक्य होईल का? न्याय तिच्यापर्यंत पोहोचेल.” याचिकाकर्त्यांनी एसआयटीसाठी नावे देखील सुचवली आहेत. यावर तुम्हीही उत्तर द्या. तुमच्या बाजूने नाव सुचवा. एकतर आम्ही आमच्या बाजूने एक समिती स्थापन करू, ज्यामध्ये माजी महिला न्यायाधीशही असतील.

‘आम्ही पूर्ण चित्र पाहत आहोत’

त्याचवेळी, CJI ने मैतेई समुदायाच्या वकिलाला सांगितले की कोणत्याही समुदायाविरूद्ध हिंसाचाराची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल याची खात्री बाळगा. हे खरे आहे की बहुतेक याचिकाकर्ते कुकी समुदायातील आहेत. त्यांचे वकील त्यांचे म्हणणे मांडत आहेत पण आम्ही संपूर्ण चित्र पाहत आहोत. CJI पुढे म्हणाले, “नक्कीच मैतेई समुदायाच्या लोकांनाही त्रास होईल. हिंसाचार हा दुतर्फा असतो, त्यामुळे आम्हाला FIR चे वर्गीकरण देखील पहायचे आहे.” याचाही न्यायालयाने विचार करावा.

मीतेई समुदायाच्या वकिलाच्या मुद्द्यावर मुख्य न्यायाधीश म्हणाले, “होय, हे देखील आवश्यक आहे. या प्रकरणाकडे पूर्ण लक्ष दिले जाईल.” या प्रकरणावर आता मंगळवारी (१ ऑगस्ट) दुपारी दोन वाजता सुनावणी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!