CourtNewsUpdate : लैंगिक शोषण प्रकरणी शिक्षा भोगणाऱ्या आसारामला पॅरोलची आशा …
जयपूर : त्यांच्या गुरुकुलातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीसोबत लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या आसाराम आणि त्यांच्या अनुयायांसाठी राजस्थान उच्च न्यायालयातून दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. या वृत्तानंतर आसाराम तुरुंगातून बाहेर येण्याच्या आशांना पुन्हा एकदा पंख फुटले आहेत. आसाराम आणि त्याच्या समर्थकांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे.
आसारामने यापूर्वी पॅरोलसाठी अर्ज केला होता. पॅरोल समितीने पॅरोलचा अर्ज फेटाळल्यानंतर आसारामने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सोमवारी राजस्थान उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हायकोर्टाने सोमवारी जोधपूर सेंट्रल जेलच्या पॅरोल कमिटीला पॅरोल नियम, 1958 अंतर्गत आसारामच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले.
६ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश
न्यायमूर्ती विजय विश्नोई आणि न्यायमूर्ती योगेंद्र कुमार पुरोहित यांचा समावेश असलेल्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाने आसारामचा अर्ज फेटाळण्याचा पॅरोल समितीचा निर्णय बाजूला ठेवला. यासोबतच पॅरोल कमिटीला ६ आठवड्यांत याबाबत नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
1 सप्टेंबर 2013 पासून, 81 वर्षीय आसाराम आपल्याच आश्रमातील अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात शेवटच्या श्वासापर्यंत सश्रम कारावास भोगत आहे. तुरुंगातून बाहेर येण्यासाठी 20 दिवसांच्या पॅरोलची मागणी आसारामच्या वतीने करण्यात आली होती. आसारामचा अर्ज यापूर्वी जिल्हा पॅरोल सल्लागार समितीने फेटाळला होता, कारण राजस्थानच्या कैद्यांना पॅरोल नियम, 2021 नुसार पॅरोल मिळण्यास पात्र नाही.
आसाराम यांची राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव
आसारामचा पॅरोल अर्ज फेटाळण्याला आव्हान दिले. आसाराम यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आसारामचे वकील काळूराम भाटी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्याला 25 एप्रिल 2018 रोजी ट्रायल कोर्टाने दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती, तर 2021 चे नवीन नियम 29 जून 2021 रोजी लागू झाले होते.
आसारामचे वकील काळूराम भाटी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की त्यामुळे याचिकाकर्त्याने दाखल केलेले अर्ज 2021 च्या नियमांऐवजी 1958 च्या नियमांच्या तरतुदीनुसार विचारात घेण्यास पात्र आहेत. तोच अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी यांनी दिल्यास आक्षेप घेतला.