ShivsenaNewsUpdate : सर्वोच्च न्यायालयात आज काय झाले ? ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण , पुढील सुनावणी मंगळवारी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटाची आजची सुनावणी संपली आहे. पुढची सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. पुढच्या आठवड्यात पुन्हा तीन दिवस ही सुनावणी होण्याची शक्यता होण्याची शक्यता आहे. गेल्या तीन दिवसात ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. आता शिंदे गटाचा युक्तिवाद पुढच्या आठवड्यात होणार आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सर्वोच्च सुनावणीत आज सलग तिसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाच्या वकीलांनी जोरदार बाजू मांडली. सुरुवातीला ठाकरे गटाकडून अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर अ‌ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.
आता पुढील सुनावणीत अ‌ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यानंतर अ‌ॅड. दत्ता कामत युक्तिवाद करणार असल्याची माहिती ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी दिली आहे. त्यानंतर शिंदे गटाचे वकील युक्तिवाद करणार आहेत.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सुनावणीला मंगळवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली. दुसऱ्या दिवशीची सुनावणीही पूर्ण झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांची प्रत्येक कृती बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांचे विधिमंडळ सदस्यत्वाचा राजीनामा घ्यावा, अशी आग्रही मागणी ठाकरे गटाकडून अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केली. तसेच, राज्यपालांनीही राजकारण केले आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेनेच यावर ठोस भूमिका घ्यावी, असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. एकनाथ शिंदेंची प्रत्येक कृती पक्षविरोधी, त्यांचे विधिमंडळ सदस्यत्व काढून घ्यावे, अशी मागणी ठाकरे गटाच्यावतीने सिब्बल यांनी केली.
राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद….
कपिल सिब्बल यांनी आपल्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या सत्तास्थापनेत राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद. चालू असलेले सरकार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुद्दाम पाडले. शिवसेनेचेच सरकार असताना शिवसेनेचेच आमदार सत्ता कशी काय पाडू शकता? शिवसेनेचेच आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसे आणू शकतात? असा प्रश्न उपस्थित करून राज्यपालांनी नियम डावलून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. राज्यपालांनी अधिकाराचा गैरवापर केला.राज्यपालांनी दिलेला शपथविधी चुकीचा ठरला तर शिंदेंचे सरकारच जाईल. कारण आमदारावर अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपालांनी त्यांना शपथ दिलीच कशी? राज्यपालांनी नियम डावलून एकनाथ शिंदेंना शपथ दिली. उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असताना राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना शपथविधीसाठी कसे काय बोलावले?. राज्यपाल सरकार पाडण्यासाठी मदत करू शकत नाही. घटना तयार करणाऱ्यांनी असे होईल, याचा विचार केला नव्हता. अशी घटना लोकशाहीत अपेक्षित नव्हती.सत्तासंघर्षावेळी उद्धव ठाकरेंनी भाजपला पाठिंबा दिला नव्हता. शिंदे गटाने भाजपला पाठिंबा देऊन नियमांचे उल्लंघन केले.
एखादा गट राज्यपालांकडे गेल्यास त्यांना बहुमत चाचणी घेण्यास राज्यपाल मान्यता देऊ शकतात का?, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर राज्यपाल स्वत:हून बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाहीत, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
मला वाटले म्हणून केले, अशी भूमिका राज्यपाल घेऊ शकत नाही…
सिब्बल आपल्या युक्तिवादात पुढे म्हणाले की , अपात्रतेचा मुद्दा निकाली लागल्यानंतरच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय घ्यायला हवा होता. राज्यपालांनी सर्व गोष्टी मंत्रिमंडळाला विचारूनच करायला हव्यात. आमच्याकडे अजूनही संख्याबळ आहे. भाजपकडे १०६ आमदारांचे संख्याबळ आहे. त्यावर बहुमताची आकडेवारी राज्यपाल आणि अध्यक्षांकडून मागवा, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. बंडखोर १६ आमदारांना बाजूला ठेवून घटनापीठाकडून मविआच्या बहुमताच्या आकडेवारीची चाचपणी केली जात आहे. राज्यपालांनी आमदारांची परेड घ्यायला हवी होती का?, असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला आहे. त्यावर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाला विचारुनच अधिवेशन बोलवायला हवे. मला वाटले म्हणून केले, अशी भूमिका राज्यपाल घेऊ शकत नाही, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
मग राज्यपाल दखल घेणारच : चंद्रचूड
दरम्यान कोर्टात बहुमताची आकडेवारी सुरू आहे. यावेळी मविआकडे १२३ आणि अपक्ष आमदार आहेत, असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. मात्र, शिंदे यांच्या बंडानंतर ठाकरेंकडे बहुमताचा आकडा राहीला नाही, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले आहे. पक्षफुटीमुळे सरकार अस्थिर, मग राज्यपाल दखल घेणारच, असे चंद्रचूड म्हणाले. त्यावर कपिल सिब्बल म्हणाले, काहीही झाले तरी राज्यपाल स्वत:हून ठाकरेंना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगू शकत नाही. राज्यपालही ठाकरेंना तसे सांगू शकत नाहीत. विरोधी पक्षाने तशी मागणी करायला हवी. बहुमत चाचणीची मागणी होते, मात्र अपात्रतेचा निर्णय होत नाही. हा एक मोठा कट, जो आधीपासून रचला गेला होता. मोठ्या कटाचा भाग म्हणून बंडखोर आमदार आसाम, गुवाहाटीला गेले.
बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा…
तुमचा पक्ष कोणता, हा प्रश्न तरी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना विचारायला हवा होता. भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नेमणूक आसाममध्ये होऊ शकत नाही. भरत गोगावले प्रतोद झाल्यानंतर ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावण्यात येत आहे. त्यांची प्रतोद म्हणून नेमणूकच चुकीची आहे. अशा पद्धतीने नेमणूक होत नाही. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा. विधानसभा अध्यक्षांकडे जाण्यात अर्थ नाही. आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे जाणार नाही.
निवडणूक आयोगाचे काय चुकले ?
पुन्हा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा मुद्दा उपस्थित करताना सिब्बल म्हणाले , आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआधीच निवडणूक आयोगाने शिंदेंना धनुष्यबाण दिले. केवळ आमदारांचे बहुमत गृहीत धरुन निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यांना गृहीत धरुन निवडणूक आयोग निर्णय कसा काय देऊ शकतो? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा शिंदेंनी गैरवापर केला. आमच्यावर प्रचंड अन्याय झाला आहे. शिवसेनेत दोन गट आहेत, याची कल्पना निवडणूक आयोग नव्हती का?, असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केला. त्यावर एका पक्षात दोन गट झाले असतील तर त्यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ शकतो, असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.
दरम्यान सिब्बल पुढे म्हणाले , राजकीय पक्षात कोणतीही फुट पडली नाही. जे बाहेर पडले ते केवळ आमदार होते. पक्षाची एकही बैठक बोलावली गेली नव्हती. तरीही बैठकीचे तपशील आयोगाला कळवले गेले. प्रतिनिधी सभा घेतल्याचा दावा केला गेला. तरीही केवळ आमदारांच्या संख्येवर आयोगाने निर्णय घेतला. शिंदेंनी आयोगाला दिशाभूल करणारी माहिती दिली. शिंदेंनी निवडणूक आयोगात १९ जुलैला याचिका दाखल केली. त्यात २७ जुलैच्या पक्षबैठकीबाबत माहिती देण्यात आली होती. पुढे काय होणार, हे शिंदेंना आधीच माहिती होते. मी इथे केवळ या प्रकरणासाठी उभा नाही. मात्र, ज्या गोष्टी आपल्या हृदयाच्या अगदी जवळ आहेत, अशा संवैधानिक प्रक्रिया टिकून रहाव्यात याची खात्री करण्यासाठी मी येथे उभा आहे. बंडखोर आमदार पात्र ठरले तर १९५० च्या दशकापासून आपण जे कायम ठेवले, त्याचा मृत्यू होईल.
अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद
सिब्बल यांच्यानंतर ठाकरे गटाच्यावतीने युक्तिवाद करताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की , राज्यपालांनी घटनेची पायमल्ली केली. हे एक ऐतिहासिक आणि खेदजनक म्हणावे, असे प्रकरण आहे.निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातही शिवसेनेच्या फुटीचा उल्लेख आहे. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत दहाव्या सुचीचा विचार व्हावा. सभागृहातील घटनांशी राज्यपालांचा संबंध नसतो. मात्र, राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतातच. त्यावर सरन्यायाधीशांनी सवाल केला की, तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला नाही. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेला असता ३९ आमदारांच्या मतांनी हरला असता आणि आम्ही ती बहुमत चाचणी रदद्द केली असती. मात्र, त्याआधीच तुम्ही राजीनामा दिल्याने तो अधिकार गमावला. आम्ही परिस्थिती जैसे थे कशी करणार? बंडखोर आमदारांनी तुमच्याविरोधात मतच दिलेले नाही. आम्ही त्यांच्याविरोधात निर्णय कसा देणार? यावर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, शिंदे गटाने दहाव्या सुचीचे उल्लंघन केले आहे. शिंदेंना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होऊ शकतो. याविरोधात शिंदे गट कोणताच बचाव करू शकत नाही. ते बंडासाठी महाराष्ट्र सोडून आसामला गेले होते. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंनाच सर्वाधिकार आहेत.
आम्हाला विद्यमान अध्यक्षांकडे जायचे नाही…
काल बुधवारी सलग दुसऱ्या दिवशीच्या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर प्रमुख १२ मुद्दे मांडले. त्यात कार्यकारिणीनेच मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख म्हणून सर्वाधिकार दिले होते, याकडे कपिल सिब्बल यांनी वेधले. दरम्यान पक्षाचा व्हीप डावलणाऱ्या आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे, हा सिब्बल यांचा युक्तिवाद मान्य करून तिकडे जाण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला. पण आम्हाला विद्यमान अध्यक्षांकडे जायचे नाही. त्यासाठी पूर्वीचे अध्यक्ष (झिरवाळ) यांना आणा किंवा २९ जूनला म्हटल्याप्रमाणे जुने सरकार आणा, अशी आग्रही मागणी सिब्बल यांनी केली.