ShivsenaNewsUpdate : उद्धव ठाकरे यांच्याकडून लोकसभा अध्यक्षांना पुन्हा पत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका …
नवी दिल्ली : लोकसभेमध्ये शिवसेनेच्या गटनेतेपदी शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांच्या नियुक्तीला दिलेली मंजुरी रद्द करावी तसेच, शिंदे गटातील १२ खासदारांना निलंबित केले जावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या नेत्यांनी गुरुवारी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन केली. तसेच शिवसेनेने लोकसभाध्यक्षांच्या गटनेते बदलाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिकाही दाखल केली आहे. राज्यसभेतील शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या शिष्टमंडळाने बिर्ला यांना निलंबनासंदर्भात पत्र दिले.
लोकसभाध्यक्षांची भेट घेण्यापूर्वी बुधवारी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करून शिंदे गटाचे राहुल शेवाळे यांच्या गटनेतेपदी झालेल्या नियुक्तीला आव्हान दिले होते. लोकसभेतील शिवसेनेच्या गटनेतेपदी विनायक राऊत यांच्याऐवजी राहुल शेवाळे यांची तर, मुख्य प्रतोदपदी भावना गवळी यांची नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी करणारे पत्र १९ जुलै रोजी शिंदे गटातील १२ खासदारांनी बिर्ला यांची भेट घेऊन सादर केले होते. या पत्राची तातडीने दखल घेत बिर्ला यांनी त्याच दिवशी गटनेते बदलाला मंजुरी दिली होती. मात्र, ही मंजुरी व लोकसभाध्यक्षांनी कृती एकतर्फी व बेकायदा असल्याचा दावा शिवसेनेतर्फे न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
दरम्यान शिवसेनेच्या गटनेतेपदी बदल करण्याच्या शिंदे गटाच्या विनंतीवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी शिवसेनेचे म्हणणे ऐकून घेतले जावे, अशी विनंती बिर्ला यांना केली होती. तर शिंदे गटाने लोकसभेतील गटनेते बदलासंदर्भात बिर्ला यांना पत्र देण्यापूर्वी शिवसेनेच्या वतीने गटनेते पदावर विनायक राऊत व मुख्य प्रतोद पदी राजन विचारे यांची नियुक्ती केल्याचे पत्र बिर्ला यांना देण्यात आले होते. तरीही बिर्ला यांनी राहुल शेवाळे यांच्या गटनेतेपदावरील नियुक्तीला एकतर्फी मंजुरी दिली. गटनेता बदलण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यापूर्वी बिर्ला यांनी शिवसेनेकडे स्पष्टीकरणही मागितले नाही, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या नव्या याचिकेत करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडेही अर्ज करून ‘धनुष्य-बाण’ या शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हावर दावा केला आहे. यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. मात्र, या सुनावणीला स्थगिती देण्याची विनंती करणारा अर्ज शिवसेनेने दाखल केला आहे.