OBCReservationUpdate : राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा , सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील …
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार येत्या दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेल्या बांठिया आयोगाने इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रीपल टेस्टची पूर्तता देखील करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेनुसार जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. दरम्यान आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाविकास आघाडीची भूमिका
महाराष्ट्रात अनेक महानगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर व्हाव्यात, अशी भूमिका तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारकडून न्यायालयीन लढाई लढली जात होती. दरम्यान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या असून आणखी विलंब करू नका. पुढील दोन आठवड्याच्या आत निवडणुका जाहीर करा, अशा सूचनाही न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. याच्याआधीही न्यायालयाने पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्यास सांगितले होते.
राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. ओबीसीना राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.
ओबीसींना पुन्हा होणार राजकीय लाभ
बांठिया आयोगाच्या शिफारसीनुसार, ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधींना महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायतीच्या प्रमुख पदावर काम करण्याची पुन्हा संधी मिळणार आहे. राज्यात ३४ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या, २४१ नगरपालिका, २७ महापालिका, १२८ नगरपंचायती आणि २७८३१ ग्रामपंचायती आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यास महापालिकांमध्ये बांठिया आयोगानुसार २६ टक्के आरक्षणाप्रमाणे ७ महापालिकांचे महापौर पद ओबीसी प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधीला मिळेल. राज्यातील २४१ नगरपालिकांपैकी २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाप्रमाणे ६६ नगरपालिकांचे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव होईल. १२८ नगरपंचायतीपैकी ३७ ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गासाठी अध्यक्षपद राखीव असेल. नगरपंचायतीमध्ये देखील ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल.