OBCReservationLatestUpdate : मोठी बातमी : ओबीसी आरक्षण : पुढील सुनावणी १९ जुलैला …

नवी दिल्ली  : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेली ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात  आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली आहे. मात्र त्यावर कुठलाही निर्णय न्यायालयाने दिला नाही . आता १९ जुलै रोजी पुन्हा हि सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने ओबीसीची अहवाल सादर केला आहे. दरम्यान सध्या जाहीर झालेल्या निवडणुकीत आरक्षण नसणार असे संकेत न्यायालयाने दिले असून नव्याने निवडणुका जाहीर न करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. 

या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवसांपूर्वी बांठिया आयोगाने  राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा सादर केल्यानंतर राज्य सरकारकडून हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टामध्ये जो इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यात आलेला आहे. त्याच्या आधारावर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशी मागणी करण्यात आली. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती पारडी वाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे ही सुनावणी झाली.

आज न्यायालयात काय झाले ?

या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले कि,  निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम रोखणे कठीण होणार आहे. त्यावर निवडणुकीमध्ये ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला अशांची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असे नायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान निवडणुकीचा घोषित कार्यक्रमानुसार उमेदवारांची नामांकन प्रक्रिया उद्यापासून सुरू होणार असून  त्यावर एक आठवड्याची स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली होती. परंतु, राज्य निवडणूक आयोग या बाबत व्यवस्थित माहिती  सांगू न शकल्यामुळे याचिका पास ओव्हर करण्यात आली . या याचिकेवर जेवणाच्या सुट्टीनंतर पुन्हा एकदा सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयाने आधीच्या निर्णयात काय म्हटले होते ?

सर्वोच्च न्यायालयाने ४मार्च रोजी  दिलेल्या निर्णयानुसार, ओबीसींना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. त्यानंतर या निर्णयाबद्दल पुर्नविचार व्हावा अशी याचिका राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय कायम ठेवत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली होती.दरम्यान राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलावी अशी मागणी शिंदे सरकारकडून करण्यात आली आहे. आता यावर १९ जुलै रोजी  पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे.

डिसेंबर महिन्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरक्षणाची त्रिसूत्री पार पडल्याशिवाय आरक्षण लागू करता येणार नसल्याचे  म्हटले  होते . त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक भूमिका घेतली. राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात सहा विभागांचा मिळून एक डेटा तयार केला. यानुसार राज्यातील ओबीसींची संख्या २७ टक्क्यांहून अधिक असल्याचे  म्हटले आहे. दरम्यान  मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील  ओबीसींनाही राजकीय आरक्षण मिळावे अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे.

• महानायक ऑनलाईनची वर्गणी भरून “महानायक”ला सपोर्ट करा. 

वार्षिक Rs. 999/
मासिक Rs. 99/-
किंवा आपल्या इच्छेनुसार …

PhonePay / GooglePay साठी …
9421671520
डेबिटकार्ड , क्रेडिटकार्ड आणि ऑनलाईन बँकींगसाठी…
https://www.instamojo.com/@mahanayakonline/