NandurbarNewsUpdate : नंदुरबार निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती
औरंगाबाद : साई सूर्या कन्स्ट्रक्शन, एक कन्स्ट्रक्शन फर्म असून , त्याने, नंदुरबार नगरपरिषदेच्या हद्दीतील डांबरी व सिमेंट काँक्रीट रस्ते आणि गटारी बांधण्यासाठी निविदा मागविणारी ई-निविदा रद्द करण्याचा ०६. ०५. २०२२ च्या निर्णयाला, तळेकर अँड अससोसिएट्स लॉ फर्म यांच्यामार्फत मा.उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणात पुढील तारखे पर्यंत या कामासाठी नवीन निविदा काढण्यात येऊ नये असे अंतरिम आदेश दिले आहे.
याचिकाकर्त्याचे असे म्हणणे आहे कि, नंदुरबार नगरपरिषदेच्या हद्दीत डांबरी व सिमेंट काँक्रीट रस्ता व गटर बांधण्याचे काम 14.59 कोटींच्या अंदाज मर्यादेसह 12 महिन्यात पूर्ण करावयाचे होते, व त्यासाठी ०३. ०४. २०२२ रोजी इ -निविदा प्रकाशित करण्यात आली होती. परंतु मॉडर्न डांबर बॅच 80 TPH क्षमतेचा मिक्स प्लांट ही अट पहिल्यांदाच आणली गेली. त्या अटीला पूर्ण करू शकणारी असा एकच कंत्राटदार होता, तो म्हणजे जय साई .
नगरपालिकेच्या निर्णयाला आव्हान
आजपर्यंत नंदुरबार नागरपालिकाचे ९९% रास्ता बांधकामाचे कामे या एका फर्म लाच मिळतात. व त्याच हेतूने व स्पर्धा कमी करण्याच्या हेतूने ही अट टाकण्यात आली होती. त्यावर सर्व कंत्रादारांने विरोध दर्शवला होता. नंतर काही प्रमाणात ती अट शिथिल करण्यात आली. दुसरी अट म्हणजे मॉडर्न अॅस्फाल्ट बॅच मिक्स प्लांटच्या जागेच्या मध्यभागापासून 30 किलोमीटरच्या आत किमान 80 TPH क्षमतेच्या भाड्याने घेयायला परवानगी दिली. परंतु , त्या ठिकाणी भाड्यावर घेण्यासारखा असा एकच बॅच मिक्स प्लांट होता तो म्हणजे महेश इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. निविदा अटी ला पात्र होण्यासाठी याचिकेकर्त्याला महेश इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. सोबत भाडे करार सादर करावे लागणार होते. निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रतिसादात्मक आणि स्पर्धात्मक बोली प्राप्त झाल्यामुळे,त्यामुळे प्रतिवादी क्र. 5 (जयसाई कन्स्ट्रक्शन ) च्या नावे निविदा मंजूर होण्याची शक्यता फारच कमी होती, त्यामुळे पूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय नगरपालिकेने अध्यक्षाच्या दबावाखाली चुकीचा पद्धतीने आणि संगनमताने घेतला.
सदरील प्रकरण माननीय उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस.जी. दिघे यांच्यासमोर चालले. दिनांक 06.05.2022 रोजी रद्द करण्यात आलेली निविदा निराधार असून यामध्ये राज्यघटनेचे मूलभूत अधिकारांचे – 14 याचे उल्लंघन झालेले आहे असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड प्रज्ञा तळेकर यांनी सादर केला. हे देखील न्यायालयासमोर मांडले गेले कि याच कामाची निविदा २०२१ मध्ये सुद्धा रद्द करण्यात आली होती कारण नगरपालिकेच्या अवाढत्या कंत्राटदाराला मिळायची शक्यता कमी होती.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या वेकेशन बेंच,न्यायमूर्ती एस.जी. दिघे, यांनी प्रतिवाद्यांना नोटीस काढली आहे व पुढील तारखे पर्यंत या कामासाठी नवीन निविदा काढण्यात येऊ नये असे अंतरिम आदेश दिले आहे. पुढील सुनावणीची तारीख 14.06.2022 आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड प्रज्ञा तळेकर यांनी बाजू मंडली तर शासनाच्या वतीने न. टी . भगात यांनी बाजू मांडली.