World : ShrilankaNewsUpdate : अखेर महिंद्रा राजपक्षे यांचा पंतप्रधानपदाचा राजीनामा
श्रीलंका : श्रीलंकेचे पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. राजधानी कोलंबोमध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांदरम्यान महिंदा राजपक्षे यांनी हा निर्णय घेतल्याचे स्थानिक माध्यमांनी सांगितले. राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी श्रीलंकेत दुसऱ्यांदा आणीबाणी लागू केल्यानंतर देशाच्या अनेक भागात निदर्शने होत आहेत. सोमवारी राष्ट्रपती भवनाबाहेर धरणे आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर सरकार समर्थकांनी हल्ला केला.
आदल्या दिवशी भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेच्या राजधानीत पोलिसांनी कर्फ्यू लागू केला आहे.सोमवारी सरकारचे समर्थक आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर हा कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. आंदोलक राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. या चकमकींमध्ये किमान 20 जण जखमी झाले आहेत. एएफपीने अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, राजपक्षे यांच्या समर्थकांनी 9 एप्रिल रोजी राष्ट्रपती भवनाबाहेर बसलेल्या निशस्त्र निदर्शकांवर लाठ्या-काठ्या घेऊन हल्ला केला.
आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेत लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे राजीनामा देऊ शकतात, अशी बातमी यापूर्वी शनिवारी आली होती. जर स्त्रोतांवर विश्वास ठेवायचा असेल तर, राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या विनंतीवर पंतप्रधानांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती, ज्यामध्ये त्यांना देशाच्या गंभीर आर्थिक संकटाच्या दरम्यान राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले होते. यासोबतच त्यांनी देशात आणीबाणी लागू करणे योग्य मानले.
खरं तर, 4 मे रोजी, श्रीलंकेच्या मुख्य विरोधी पक्षाने पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. देश सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून जात असताना राजपक्षे यांनी आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडली नाही, असा विरोधकांचा आरोप आहे. श्रीलंकेतील मुख्य विरोधी पक्ष SJB ने मंगळवारी SLPP आघाडी सरकार आणि अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव संसदेच्या अध्यक्षांकडे सादर केला. दुसरीकडे, सरकारने नव्या घटनेच्या प्रस्तावावर विचार करण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
समगी जना बालवेगया (SJB) सरचिटणीस रंजित मद्दुमा बंडारा म्हणाले, “आम्ही संसदेच्या अध्यक्षांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटलो आणि त्यांच्याकडे दोन अविश्वास प्रस्ताव सादर केले. एक संविधानाच्या कलम ४२ अन्वये राष्ट्रपतींच्या विरोधात आणि दुसरा सरकारच्या विरोधात.