IndiaNewsUpdate : हवालदिल जनता आणि मालामाल सरकार !! जाणून घ्या पेट्रोल -डिझेलच्या दरात कराचा वाटा किती ?
नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुन्हा १०० च्या जवळ पोहोचले असून त्यात कराचा वाटा ४५ टक्के आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील रोड आणि इन्फ्रा सेसमधून गेल्या दहा वर्षांत 11.32 लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. हा आकडा 2010-11 ते 2022-23 या कालावधीतील आहे. म्हणजेच उपकरातून दरवर्षी सरासरी एक लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. 2013-14 ते 2022 या कालावधीत आरोग्य आणि शिक्षण उपकरातून 3.77 लाख कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला, तर याचा वापर 3.94 लाख कोटी रुपये झाला आहे, अशी माहितीही सीतारामन यांनी दिली आहे.
या आर्थिक वर्षात केंद्राने राज्यांना कर वाटा म्हणून 8.35 लाख कोटी रुपये दिले आहेत, तर सुधारित अंदाज 7.45 लाख कोटी रुपये असल्याचेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अधिभार आणि उपकराच्या बदल्यात कपात करण्याच्या दाव्याशी संबंधित पूर्वलक्षी सुधारणा या तरतुदीचा गैरवापर रोखण्याच्या उद्देशाने आहे. हे विशेषतः त्यांच्यासाठी आहे जे सवलत किंवा व्यवसाय खर्च म्हणून पाहत आहेत. फायनान्स बिलामध्ये 2005-06 च्या मूल्यांकन वर्षापासून अधिभार किंवा उपकरासाठी कपात करण्यास परवानगी देण्यावर प्रतिबंध प्रस्तावित करण्यात आला होता. वित्त विधेयकात सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत दिलेल्या मंजुरीनुसार, उपकर किंवा अधिभाराच्या बदल्यात कपातीसाठी केलेला कोणताही दावा ‘अधोरेखित उत्पन्न’ मानला जाईल आणि त्यावर 50 टक्के दंड आकारला जाईल. लोकसभेत वित्त विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, करावरील उपकर आणि अधिभाराचा वर्षानुवर्षे गैरवापर होत आहे आणि लोक ते सूट किंवा व्यावसायिक खर्च म्हणून घेत आहेत.
यावर अर्थमंत्री म्हणाले पुढे म्हणाले कि, लोक न्यायालयातही गेले आहेत. त्यामुळे अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने सुधारणा करण्यात आली असून, रक्कम उघड करून अधिकाऱ्यांसमोर उघड केल्यास त्यांच्यावर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. जर करदात्याने स्वतः ही माहिती दिली तर त्याच्यावर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. करदात्याच्या उत्पन्नाचे पुनर्मूल्यांकन केले जाईल त्यानंतर वैध कर भरता येईल. अर्थमंत्र्यांनी वित्त विधेयकात 39 सुधारणा सुचवल्या होत्या, ज्यांना लोकसभेने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली.
क्रिप्टोकरन्सीवरील कर आकारणीसंबंधी नियम अधिक कडक
यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीवरील कर आकारणीसंबंधी नियम कडक करण्यासंबंधीच्या सुधारणांचा समावेश आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीमधून मिळणाऱ्या कमाईवरील कराची स्थिती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के दराने कर आणि अधिभार देखील आकारला जाईल. एका वर्षात 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त डिजिटल चलन भरल्यास 1 टक्के दराने TDS देखील प्रस्तावित केले आहे. TDS ची तरतूद 1 जुलै 2022 पासून लागू होईल, तर नफ्यावर कर 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल.