STStrikeNewsUpdate : एसटी विलीनीकरण : राज्य सरकारने उत्तर देण्यासाठी मागितला वेळ
मुंबई : एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टामध्ये १५ दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे हायकोर्टाने ५ एप्रिलला यावर अंतिम उत्तर देण्याचे सरकारला निर्देश दिले आहे. एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने विलीनीकरण करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती. तर कोर्टामध्ये मात्र सरकारने मुदतवाढ मागितली आहे.
राज्य सरकारमध्ये एसटीचे विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी संपावर कायम आहेत . याबाबत राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाबाबत अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने निर्णय घेण्यात उशीर होत असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान एसटी महामंडळ विलिनीकरणाबाबत कॅबिनेटने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला अजून १५ दिवसांची मुदत मिळावी अशी विनंती राज्य सरकारने केली आहे. त्यासाठी 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, 5 एप्रिलला होणा-या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्यसरकारला दिले आहेत.
दरम्यान विधानसभेत याबाबत एसटी बाबत काहीही चर्चा नाही, छापेमारी प्रकरणात मंत्री व्यस्त आहेत. 107 कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत, याबाबत कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही. संपकरी कर्मचाऱ्यांना आझाद मैदानात कोणत्याही सुविधा नाहीत, असा युक्तिवाद गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. तर संप चालू राहिला तर मार्ग निघणार नाही. औद्योगिक न्यायलयाने सुद्धा संप बेकायदेशीर ठरवला आहे. संपामुळे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक संपामुळे सर्वात जास्त प्रभावित झाला आहे.आम्ही कामगारांवर कारवाई केली पण हे गरजेचे होते, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.