IndiaNewsUpdate : कर्नाटकातील हिजाब वाद , हायकोर्टाचा उद्या निर्णय
बंगळुरू : हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालय मंगळवारी निकाल देणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने गेल्या महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली होती. पूर्ण खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती जेएम खाजी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम दीक्षित यांचा समावेश आहे. निर्णयापूर्वी, राज्य सरकारने “सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी” राज्याची राजधानी बेंगळुरूमध्ये मोठ्या मेळाव्यावर एका आठवड्यासाठी बंदी घातली आहे.
याआधी या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कर्नाटक सरकारच्या वतीने कोर्टात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, हिजाब ही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही आणि धार्मिक सूचना शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवल्या पाहिजेत. हिजाब प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाकडून राज्याचे महाधिवक्ता प्रभूलिंगा नवदगी म्हणाले, “आमची भूमिका अशी आहे की हिजाब ही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत म्हणाले होते की ‘आपण आपल्या धार्मिक सूचना शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवल्या पाहिजेत’.
अॅटर्नी जनरलच्या म्हणण्यानुसार, संविधानाच्या कलम 25 अंतर्गत केवळ अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा संरक्षित आहेत, जे नागरिकांना त्यांच्या आवडीच्या धर्माचे पालन करण्याची हमी देते. न्यायालयीन कामकाजाच्या प्रारंभी, सरन्यायाधीश अवस्थी यांनी हिजाबबद्दल सांगितले होते. काही स्पष्टीकरण म्हणजे गरज आहे. सरन्यायाधीशांनी प्रश्न केला की, “सरकारी आदेशाचे नुकसान होणार नाही, असा तुमचा युक्तिवाद आहे आणि राज्य सरकारने हिजाबवर बंदी घातलेली नाही किंवा कोणतेही बंधन घातलेले नाही. विद्यार्थिनींनी निर्धारित पोशाख परिधान करावा, असे शासन आदेशात म्हटले आहे. तुमची भूमिका काय आहे- शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबला परवानगी दिली जाऊ शकते की नाही? याला उत्तर देताना नवदगी म्हणाले की, संस्थांना परवानगी दिल्यास हा प्रश्न निर्माण झाल्यास सरकार कदाचित निर्णय घेईल. दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, हिजाबवर बंदी घालणे म्हणजे कुराणावर बंदी घालण्यासारखे आहे.
मुस्लीम विद्यार्थिनींना शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यापासून रोखण्याचा वाद डिसेंबरमध्ये सुरू झाला, तेव्हा कर्नाटकच्या उडुपी जिल्ह्यातील सहा विद्यार्थिनींनी आवाज उठवला. यानंतर मुलींनी हायकोर्टात बाजू मांडली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण वाढतच चालले आहे. सध्या कोणतेही धार्मिक चिन्ह घालून शाळेत जाण्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने तात्पुरती बंदी घातली आहे.