IndiaNewsUpdate : कर्नाटकातील विद्यार्थिनीचा हिजाब वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात
बंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबच्या वादावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून हिजाब घालणे ही इस्लामची सक्तीची धार्मिक प्रथा नसल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच न्यायालयाने हिजाबवरील बंदी कायम ठेवली आहे. दरम्यान , कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती आदेश (स्टे) देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निबा नाज या मुस्लिम विद्यार्थ्याच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पण ही मुलगी त्या ६ याचिकाकर्त्यांमध्ये नाही, ज्यांनी हिजाबबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हिजाबच्या मुद्द्यावरून हिंदू सेनेनेही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश देण्यापूर्वी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. हिंदू सेनेचे उपाध्यक्ष सुरजित सिंह यादव यांनी वकील अरुण सिन्हा यांच्यामार्फत हे कॅव्हेट दाखल केले आहे.
निबा नाझच्या याचिकेत म्हटले आहे की, हिजाब घालण्याचा अधिकार मूलभूत अधिकारांतर्गत येतो. हिजाब घालण्याचा अधिकार धर्म स्वातंत्र्य, गोपनीयतेचा अधिकार, जगण्याचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांतर्गत संरक्षित आहे. इस्लामच्या आचरणासाठी हिजाब घालणे अनिवार्य आहे. भारतीय कायदेशीर प्रणाली धार्मिक चिन्हे घालणे/वाहणे याला स्पष्टपणे मान्यता देते. शीखांना पगडी घालताना हेल्मेट घालण्यापासून सूट देण्यात आली आहे आणि विमानात किरपाण नेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
हायकोर्टाचा मोठा निर्णय
तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, “विद्यार्थी गणवेश परिधान करण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.” सोबतच, उच्च न्यायालयाने मुस्लिम मुलींची रिट याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये विद्यार्थिनींनी महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान केला होता. परिधान करण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, “हिजाब घालणे ही अनिवार्य धार्मिक प्रथा नाही.” डझनभर मुस्लिम विद्यार्थ्यांसह इतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की हिजाब घालणे हा भारतीय राज्यघटनेनुसार हमी दिलेला मूलभूत अधिकार आहे आणि इस्लामची अनिवार्य प्रथा आहे. या सुनावणीनंतर अकरा दिवसांनी हायकोर्टाने २५ फेब्रुवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला होता.
सरकारच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करू नये, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने गेल्या महिन्यात या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण केली होती. पूर्ण खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ती जेएम खाजी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एम दीक्षित यांचा समावेश आहे.
याआधी या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कर्नाटक सरकारच्या वतीने कोर्टात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की हिजाब ही आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही आणि धार्मिक सूचना शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवल्या पाहिजेत. राज्याचे महाधिवक्ता प्रभूलिंग नवदगी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठासमोर हिजाब प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितले की, “हिजाब ही आवश्यक धार्मिक परंपरा नाही, अशी आमची भूमिका आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत म्हणाले होते की ‘आपण आपल्या धार्मिक प्रथा , परंपरा शैक्षणिक संस्थांच्या बाहेर ठेवल्या पाहिजेत’.
दरम्यान कर्नाटक सरकारने ५ फेब्रुवारी रोजी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घातली होती. याविरोधात कर्नाटकातील अनेक शहरांमध्ये निदर्शने करण्यात आली. यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले, जिथे न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी शैक्षणिक संस्थांमध्ये सर्व प्रकारच्या धार्मिक पोशाखांवर तात्पुरती बंदी घातली होती. यानंतर राज्याच्या अनेक भागांमध्ये हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थिनी आणि शिक्षकांना शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश बंद करण्यात आला.