MaharashtraNewsUpdate : मोठी बातमी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित प्रभाग रचना विधेयक विधानसभेत मंजूर , असे आहे याचे कारण …
मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर आज प्रभाग रचना विधेयक मांडून हे विधेयक विधानसभेत एकमताने करण्यात आले. हे विधेयक आता विधान परिषदेत मांडण्यात येणार आहे. विधान परिषदेत हे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.
आगामी महापालिका, नगरपरिषदेच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग रचना ठरविण्याचे अधिकार या कायद्यानुसार राज्य सरकारडे येतील. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी देखील या विधेयकाचा अतिशय महत्त्वपूर्ण असा फायदा होणार आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकारने हा सुवर्णमध्य काढल्याचे सांगितले जात असून या विधयेकाला भाजपनेही पाठिंबा दिला आहे. या विधेयकाचे मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर कायद्यात रुपांतर झाले तर वॉर्ड रचना, प्रभाग रचना यावर निवडणूक अयोगाला सरकारशी सहमतीने चर्चा करुन निवडणुकीची तारीख सुचवण्याचे अधिकार येतील. विशेष म्हणजे हे अधिकार १९९४ पर्यंत राज्य सरकारकडेच होते. पण नंतर ते राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते.
या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर राज्य सरकारचा ओबीसी आरक्षणाबाबतचा बराच भार कमी होणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार प्रभाग रचना करण्यासाठी वेळ घेईल. त्यासाठी राज्य सरकारला जवळपास सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार. या सहा महिन्यात राज्य सरकारला ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवण्यासाठी देखील भरपूर कालावधी मिळून जाईल. कारण या सहा महिन्यात राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा मिळण्यासाठी वेळ मिळेल. सरकार सहा महिन्यात इम्पेरिकल डेटा गोळा करेल. त्यामुळे राज्यात पुन्हा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लागू होण्यास मदत होईल. या सर्व घडामोडी अशाच घडल्या तर राज्यातील आगामी सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता आहे.